ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में आखिर कब रुकेगा भ्रष्टाचार का खेल?
विशेष संवाददाता संदेश धारा-
नई दिल्ली।ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में बिल्डिंग निर्माण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप हैं कि चाहे नक्शा पास हो या न हो, बिल्डिंग बायलॉज का पालन हो या उल्लंघन, विभिन्न विभागों के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा निर्माण कार्यों के नाम पर लगातार उगाही की जाती है।
कभी किसी भवन को MCD द्वारा सील किया जाता है, कभी DDA, SDM, फायर विभाग या जल बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जाती है। लेकिन कुछ समय बाद वही निर्माण कार्य फिर शुरू हो जाता है। यदि निर्माण अवैध था तो दोबारा कैसे शुरू हुआ? और यदि वैध था तो सीलिंग क्यों की गई?
सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब नागरिक RTI के माध्यम से जानकारी मांगते हैं तो अक्सर जवाब मिलता है— “सूचना उपलब्ध नहीं है”, “रिकॉर्ड में जानकारी मौजूद नहीं है”, या “यह RTI के दायरे में नहीं आता।”
यदि रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं हैं तो कार्रवाई किस आधार पर होती है? और यदि कार्रवाई हुई है तो उसका पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता?
माननीय उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, CVC, CBI एवं संबंधित विभागों से मांग है कि ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में पिछले पांच वर्षों के दौरान सील की गई, डिमोलिशन की गई और बाद में पुनः चालू हुई इमारतों की स्वतंत्र जांच कराई जाए।
जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन केवल नारा नहीं, धरातल पर दिखाई देना चाहिए। अन्यथा जनता के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कहीं “जीरो टॉलरेंस” सिर्फ दिखावा तो नहीं?
About the Author
