वार्ड 185 में जहरीले धुएं का कहर, कच्ची कॉलोनी से खड्डा कॉलोनी तक प्रदूषण से लोग बेहाल
बबलू डेयरी, कंचन कुंज, मक्की मस्जिद और जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट-2 सहित कई इलाकों में तार जलाने की शिकायतें; स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
साहिल मंसूरी, संदेश धारा-
नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के मदनपुर खादर स्थित वार्ड संख्या 185 में तार जलाकर तांबा और एल्यूमिनियम निकालने की कथित गतिविधियों से वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। कच्ची कॉलोनी में बबलू डेयरी के आसपास से लेकर कंचन कुंज कॉलोनी, मक्की मस्जिद, जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट-2 और खड्डा कॉलोनी तक स्थानीय लोग प्रदूषण से परेशान होने का दावा कर रहे हैं।
क्षेत्रवासियों के अनुसार, कई स्थानों पर कबाड़ियों द्वारा तार जलाकर उनमें से तांबा और एल्यूमिनियम निकाला जाता है। इस दौरान निकलने वाला काला धुआं आसपास की आबादी में फैल जाता है। लोगों का कहना है कि सुबह और शाम के समय धुएं के कारण वातावरण प्रभावित होता है तथा सांस लेने में परेशानी महसूस होती है।
स्थानीय निवासियों का आरोप है कि मदनपुर खादर के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की गतिविधियां लंबे समय से जारी हैं। कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। लोगों का सवाल है कि रिहायशी इलाकों के बीच इस तरह तार जलाने की गतिविधियों पर संबंधित विभाग प्रभावी रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं।
कई कॉलोनियों के लोग प्रभावित होने का दावा
वार्ड 185 के अंतर्गत आने वाले बबलू डेयरी के आसपास की कच्ची कॉलोनी, कंचन कुंज, मक्की मस्जिद क्षेत्र, जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट-2 और खड्डा कॉलोनी के निवासियों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। लोगों का कहना है कि प्रदूषण की समस्या केवल एक गली या एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के कई रिहायशी इलाकों को प्रभावित कर रही है।
DPCC और MCD की भूमिका पर सवाल
क्षेत्रवासियों ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), दिल्ली नगर निगम (MCD) और जिला प्रशासन से संयुक्त निरीक्षण कराने की मांग की है। लोगों की मांग है कि तार जलाने वाले स्थानों की पहचान कर गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो।
अब बड़ा सवाल यह है कि वार्ड 185 के निवासियों को प्रदूषण से राहत कब मिलेगी? क्या संबंधित विभाग मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेंगे या स्थानीय लोगों को इसी तरह काले धुएं के बीच रहने को मजबूर होना पड़ेगा?
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