यमुना की ज़मीन पर कब्ज़ा करोगे तो एक दिन बुलडोज़र भी आएगा
विशेष संवाददाता संदेश धारा-
नई दिल्ली। यमुना के बाढ़ क्षेत्र (फ्लड प्लेन) में वर्षों से हो रहे अवैध निर्माण और कब्ज़ों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। प्रशासन द्वारा समय-समय पर चलाए जाने वाले अतिक्रमण हटाओ और ध्वस्तीकरण अभियानों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि जब सभी को पता था कि यह भूमि यमुना की है और यहां निर्माण कानूनन प्रतिबंधित है, तो फिर अवैध कॉलोनियां और मकान बनने ही क्यों दिए गए?
विशेषज्ञों का मानना है कि यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि दिल्ली और आसपास के लाखों लोगों के लिए जल स्रोत और पर्यावरणीय संतुलन की आधारशिला है। इसके बावजूद वर्षों से नदी के किनारों और बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण होते रहे। कई स्थानों पर लोगों ने मकान बनाए, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिल्डरों द्वारा पूरी-पूरी कॉलोनियां विकसित कर दी गईं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि कोई क्षेत्र अवैध था तो निर्माण के शुरुआती चरण में ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लोगों का आरोप है कि अवैध निर्माण के दौरान संबंधित विभागों की अनदेखी और लापरवाही के कारण स्थिति लगातार बिगड़ती गई। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर बिजली, पानी, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं, जिससे लोगों को यह विश्वास हो गया कि उनका निर्माण सुरक्षित और वैध है।
सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस पूरे मामले में केवल मकान खरीदने या बनाने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। उन बिल्डरों और अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिन्होंने नियमों की अनदेखी कर ऐसे निर्माणों को बढ़ावा दिया। उनका कहना है कि यदि समय रहते सख्ती बरती जाती तो हजारों परिवारों को आज बेघर होने की चिंता का सामना नहीं करना पड़ता।
वहीं प्रशासन का तर्क है कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराना पर्यावरण संरक्षण और भविष्य में संभावित बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाव के लिए आवश्यक है। हालांकि जानकारों का मानना है कि अवैध निर्माण रोकने के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों और बिल्डरों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।
यमुना की ज़मीन पर हुए अवैध कब्ज़ों का मुद्दा केवल अतिक्रमण का नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही, शहरी नियोजन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक गंभीर विषय बन चुका है। सवाल अब भी वही है—जब निर्माण हो रहा था तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और इसकी जिम्मेदारी आखिर तय कब होगी?
About the Author
