अवैध निर्माणों पर बुलडोज़र, लेकिन बिल्डरों और भूमाफियाओं पर कार्रवाई कब?
नई दिल्ली, कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र के ओ-ज़ोन इलाके में अवैध निर्माणों के विरुद्ध दिल्ली नगर निगम द्वारा विशेष डेमोलिशन और सीलिंग अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। 15 जून को प्रस्तावित इस कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल है, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है—जब अवैध निर्माण गिराए जाएंगे, तो उन्हें खड़ा करने वाले बिल्डरों, भूमाफियाओं और निर्माण माफियाओं पर कार्रवाई कब होगी?
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वर्षों से यमुना के बाढ़ क्षेत्र और प्रतिबंधित इलाकों में बहुमंजिला इमारतें, कॉलोनियां और व्यावसायिक निर्माण होते रहे हैं। ऐसे निर्माण एक-दो दिन में नहीं बनते, बल्कि महीनों तक निर्माण सामग्री, मजदूरों और मशीनों की आवाजाही के बीच खड़े होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि संबंधित विभागों और अधिकारियों की निगरानी के बावजूद ये निर्माण आखिर कैसे पूरे हो गए?
निवासियों का आरोप है कि कार्रवाई का दायरा अक्सर केवल भवनों को तोड़ने या सील करने तक सीमित रह जाता है, जबकि अवैध निर्माण कर करोड़ों रुपये कमाने वाले बिल्डर और भूमाफिया कानून के शिकंजे से बाहर रह जाते हैं। इससे न केवल अवैध निर्माण का कारोबार जारी रहता है, बल्कि आम खरीदार और गरीब परिवार भी नुकसान उठाते हैं, जिन्होंने अपनी जीवनभर की जमा पूंजी ऐसे निर्माणों में लगा दी होती है।
सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि प्रशासन वास्तव में अवैध निर्माणों पर रोक लगाना चाहता है तो केवल डेमोलिशन पर्याप्त नहीं है। अवैध निर्माण कराने वाले बिल्डरों, भूमि कब्जाने वालों, फर्जी दस्तावेज़ तैयार करने वालों और नियमों की अनदेखी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए।
क्षेत्र के लोगों का मानना है कि जब तक निर्माण माफियाओं की आर्थिक और कानूनी जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक अवैध निर्माणों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि बुलडोज़र इमारतों पर तो चलेगा, लेकिन अवैध निर्माणों के असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी?
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