661 करोड़ के बैंक घोटाले में CBI का शिकंजा और कसा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कर्मचारी गिरफ्तार
चंडीगढ़, संवाददाता। हरियाणा के सरकारी विभागों से जुड़े 661 करोड़ रुपये के कथित बैंक घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मामले में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) के कर्मचारी सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस मामले में दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों आर.के. सिंह और पंकज अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।
सीबीआई के अनुसार सौरभ शर्मा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अकाउंट शाखा में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। एजेंसी का आरोप है कि उसने निजी बैंकों को अनुचित लाभ पहुंचाने, सरकारी धन के निवेश संबंधी नियमों की अनदेखी करने तथा महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्यों को नष्ट करने में भूमिका निभाई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पंचकूला जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे चार दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया।
169 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय क्षति का आरोप
जांच एजेंसी द्वारा अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार 13 मार्च 2025 से 13 फरवरी 2026 के बीच सरकारी खाते से कई संदिग्ध डेबिट ट्रांजैक्शन किए गए। इन लेन-देन के माध्यम से लगभग 187.26 करोड़ रुपये विभिन्न शेल कंपनियों में ट्रांसफर किए गए।
हालांकि कुछ राशि वापस क्रेडिट भी हुई, लेकिन इसके बावजूद सरकारी खाते को करीब 169.35 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। सीबीआई का आरोप है कि निवेश की गई राशि को शेल कंपनियों के जरिए बाहर निकालकर बड़े पैमाने पर सरकारी धन की हेराफेरी की गई।
गोपनीय सूचनाएं साझा करने का आरोप
सीबीआई के मुताबिक सौरभ शर्मा निजी बैंकों के प्रतिनिधियों को निवेश प्रस्तावों, ब्याज दरों, फंड मैच्योरिटी और सरकारी फाइलों की गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारियां उपलब्ध कराता था। जांच एजेंसी का दावा है कि इन सूचनाओं के आधार पर संबंधित बैंक अपने प्रस्ताव तैयार कर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करते थे।
मोबाइल से चैट डिलीट करने का आरोप
जांच के दौरान जब सौरभ शर्मा का मोबाइल फोन जब्त किया गया तो उसमें कई महत्वपूर्ण चैट और संचार रिकॉर्ड गायब पाए गए। सीबीआई का कहना है कि आरोपी ने डिलीट किए गए डेटा को रिकवर कराने में सहयोग नहीं किया और न ही इसके संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया। इससे डिजिटल साक्ष्यों को मिटाने और जांच को प्रभावित करने की आशंका और मजबूत हुई है।
निवेश सीमा से अधिक धन जमा कराने का मामला
सीबीआई ने अदालत को बताया कि आरोपी को सरकारी धन निवेश से संबंधित वित्त विभाग के नियमों और निर्धारित सीमाओं की पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद उसने कथित रूप से एक निजी बैंक के पक्ष में निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाने में मदद की।
जांच के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सरकारी धन निवेश की अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपये निर्धारित थी, लेकिन मार्च 2025 में यह राशि बढ़कर 67.90 करोड़ रुपये पहुंच गई। जून 2025 में यह निवेश 105.68 करोड़ रुपये और अक्टूबर 2025 में बढ़कर 113.68 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। एजेंसी का मानना है कि यह वृद्धि निर्धारित नियमों के विपरीत थी और इसी पहलू की गहन जांच की जा रही है।
मामले में सीबीआई की जांच जारी है और एजेंसी को आशंका है कि आने वाले दिनों में इस घोटाले से जुड़े अन्य अधिकारियों, बैंक प्रतिनिधियों तथा निजी संस्थाओं की भूमिका भी सामने आ सकती है।
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