सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण पर DDA की सख्ती, नई SOP लागू
72 घंटे में ध्वस्तीकरण की तैयारी, ड्रोन निगरानी और डिजिटल मॉनिटरिंग से होगी कार्रवाई
नई दिल्ली, संदेश धारा।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सरकारी एवं DDA की भूमि पर अवैध कब्जों और नए अवैध निर्माणों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लागू की है। नई व्यवस्था के तहत अवैध निर्माण की पहचान और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकतम 72 घंटे के भीतर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखना और नए अवैध निर्माणों पर तत्काल रोक लगाना है।
नई SOP के अनुसार DDA ने 14 फ्लाइंग स्क्वाड और 4 क्विक रिस्पांस टीम (QRT) का गठन किया है। ये टीमें ड्रोन सर्वे, जियो-टैग्ड फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी तथा डिजिटल रिकॉर्डिंग के माध्यम से सरकारी जमीनों की निगरानी करेंगी। सभी सूचनाओं को Vacant Land Monitoring System (VLMS) से जोड़ा जाएगा, जिससे खाली पड़ी सरकारी भूमि पर होने वाली गतिविधियों पर रियल टाइम निगरानी संभव हो सकेगी।
अनअर्बनाइज्ड गांवों पर पड़ सकता है असर
नई SOP का प्रभाव राजधानी के उन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिल सकता है, जहां वर्षों से सरकारी एवं DDA भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतें सामने आती रही हैं। इनमें बुराड़ी, हरदेव नगर तथा अन्य अनअर्बनाइज्ड गांव प्रमुख रूप से शामिल हैं। यदि इन क्षेत्रों में सरकारी या DDA भूमि पर नया अवैध निर्माण पाया जाता है और कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो पहले की तुलना में अधिक तेज और तकनीक आधारित कार्रवाई की जा सकती है।
कार्रवाई के बाद भी रहेगी निगरानी
DDA के अनुसार ध्वस्तीकरण के बाद “बिफोर एंड आफ्टर” जियो-टैग्ड फोटो, वीडियोग्राफी और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। संबंधित भूमि पर DDA स्वामित्व का बोर्ड भी लगाया जाएगा ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो सके।
अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी
नई व्यवस्था के तहत इंजीनियरिंग, भूमि प्रबंधन और बागवानी विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और भविष्य में निगरानी करने में सुविधा होगी।
समान कार्रवाई पर टिकी सफलता
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि DDA इस SOP को बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू करता है, तो सरकारी भूमि पर नए अवैध निर्माणों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। हालांकि इसकी वास्तविक सफलता निष्पक्ष और सतत क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।
(नोट: इस SOP का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र या निर्माण पर तत्काल कार्रवाई की घोषणा नहीं है। बुराड़ी, हरदेव नगर एवं अन्य क्षेत्रों का उल्लेख केवल उन इलाकों के उदाहरण के रूप में है, जहां समय-समय पर अवैध निर्माण संबंधी शिकायतें सामने आती रही हैं।**)
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