- कालिंदी कुंज मेट्रो के पास सरकारी भूमि पर कथित कब्जे का मामला: Celebration, Aahil Villa, Aman Park और बीच में संचालित कबाड़ी की संयुक्त जांच की मांग
साहिल मंसूरी संदेश धारा
नई दिल्ली,कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के निकट दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित Celebration, Aahil Villa Garden, Aman Park तथा इनके बीच संचालित एक कबाड़ी (स्क्रैप यार्ड) को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये व्यावसायिक गतिविधियां कथित रूप से उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर संचालित हो रही हैं। मामले को लेकर संबंधित विभागों से संयुक्त जांच और भूमि का सीमांकन कराने की मांग तेज हो गई है।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि संबंधित भूमि वास्तव में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है, तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इन प्रतिष्ठानों को भूमि आवंटन, लीज़ अथवा संचालन की वैध अनुमति किस आधार पर प्रदान की गई। साथ ही यह भी सार्वजनिक किया जाए कि भवन निर्माण स्वीकृति, अग्निशमन विभाग (Fire NOC), पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियां, प्रदूषण नियंत्रण मंजूरी तथा अन्य आवश्यक लाइसेंस प्राप्त हैं या नहीं।
मामले में बीच में संचालित कबाड़ी/स्क्रैप यार्ड को लेकर भी कई प्रश्न उठ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि स्क्रैप का भंडारण एवं प्रसंस्करण किया जा रहा है, तो संबंधित इकाई के पास नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण और अन्य सक्षम विभागों से आवश्यक अनुमति एवं पंजीकरण होना चाहिए। साथ ही यह भी जांच का विषय है कि इस गतिविधि से सार्वजनिक सुरक्षा, यातायात, अग्नि सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं।
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि इतने संवेदनशील क्षेत्र में वर्षों से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने के बावजूद संबंधित विभागों द्वारा व्यापक जांच न होना कई सवाल खड़े करता है। उनका कहना है कि यदि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण या बिना अनुमति संचालन हो रहा है, तो यह प्रशासनिक जवाबदेही का भी विषय है।
जनहित में नागरिकों ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन, दिल्ली सरकार, एमसीडी, दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी तथा अन्य संबंधित एजेंसियां संयुक्त निरीक्षण कर भूमि का सीमांकन करें और सभी वैधानिक दस्तावेजों की जांच कर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करें। यदि किसी प्रकार की अनियमितता या अवैध कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए, वहीं यदि सभी अनुमतियां वैध हैं तो उन्हें भी सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट की जाए।
(नोट: यह समाचार स्थानीय शिकायतों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जांच की मांग को दर्शाता है। संबंधित प्रतिष्ठानों या विभागों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।)
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