खोजी रिपोर्ट | खबर के बाद हरकत में पुलिस महकमा, लेकिन क्या कार्रवाई अधूरी?
विशेष संवाददाता, संदेश धारा-
नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी जिले में वर्षों से एक ही थाने में तैनात पुलिसकर्मियों को लेकर प्रकाशित खोजी रिपोर्ट के बाद पुलिस महकमे में हलचल देखने को मिली है। सूत्रों के अनुसार, कार्रवाई के तहत हेड कांस्टेबल धर्मवीर, हेड कांस्टेबल शिवदत्त, हेड कांस्टेबल राजेंद्र रावत तथा हेड कांस्टेबल अशोक को जिला लाइन भेज दिया गया है।
हालांकि, सूत्रों का दावा है कि जिन पुलिसकर्मियों की लंबे समय से एक ही थाने में तैनाती को लेकर सवाल उठाए गए थे, उनमें से कुछ अब भी अपने पूर्व थानों में कार्यरत बताए जा रहे हैं। यदि यह जानकारी सही है, तो कार्रवाई की समानता और तबादला नीति के निष्पक्ष पालन को लेकर नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना लाजपत नगर में तैनात एएसआई अनिल (बेल्ट नं. 2012/SE) अब भी वहीं कार्यरत बताए जा रहे हैं। इसी प्रकार हेड कांस्टेबल संदीप चाहर (बेल्ट नं. 410/SE) तथा कांस्टेबल विकास थालौड़ (बेल्ट नं. 1580/SE) भी थाना लाजपत नगर में तैनात बताए जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि ये कर्मचारी पिछले चार से पांच वर्षों से वहीं कार्यरत हैं।
सूत्रों के अनुसार, थाना लाजपत नगर में चिट्ठा मुंशी जैसे महत्वपूर्ण पद पर लंबे समय से एक ही कर्मचारी की तैनाती को लेकर भी विभाग के भीतर चर्चा है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस पद के लिए कोई निर्धारित कार्यकाल या रोटेशन नीति है, और यदि है तो उसका पालन किस प्रकार किया गया।
विभागीय सूत्रों का यह भी कहना है कि लंबे समय से एक ही थाने में तैनात कर्मचारियों के संबंध में कार्रवाई शुरू होने के बावजूद कुछ मामलों में अब तक कोई स्पष्ट निर्णय सामने नहीं आया है। यदि यह सही है, तो यह जानना आवश्यक है कि जिन कर्मचारियों को यथावत रखा गया है, उनके संबंध में प्रशासनिक आधार क्या है।
इस घटनाक्रम ने दिल्ली पुलिस की तबादला नीति की पारदर्शिता और समान अनुपालन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि कार्रवाई वास्तव में नीति के अनुरूप की जा रही है, तो यह अपेक्षा की जाती है कि सभी मामलों की समीक्षा समान मानदंडों पर की जाए। वहीं यदि किसी कर्मचारी को विशेष प्रशासनिक या विभागीय आवश्यकता के कारण उसी थाने में बनाए रखा गया है, तो उसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक किए जाने से स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
अब निगाहें दिल्ली पुलिस मुख्यालय और दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस प्रशासन पर हैं कि वे इस विषय पर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट करते हैं या नहीं।
(नोट: यह रिपोर्ट उपलब्ध जानकारी एवं सूत्रों से प्राप्त दावों पर आधारित है। संबंधित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी समान प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।)
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