मदनपुर खादर एक्सटेंशन में जलेबी चौक से कालिंदी कुंज तक JJ कॉलोनी की जमीनों पर कब्जे के आरोप, करीब 37 बीघा भूमि को लेकर उठे सवाल
साहिल मंसूरी, संदेश धारा-
नई दिल्ली। मदनपुर खादर एक्सटेंशन में जलेबी चौक, सनी बाजार और कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र के आसपास स्थित JJ कॉलोनी की जमीनों को लेकर स्थानीय स्तर पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉलोनी की अलग-अलग जगहों पर मौजूद सरकारी अथवा JJ कॉलोनी से संबंधित भूमि पर कुछ लोगों ने कथित रूप से कब्जा कर कारोबार और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर रखी हैं। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की जा रही है।
स्थानीय लोगों के अनुसार जलेबी चौक के समीप स्थित जमीन, जिसे एमसीडी स्कूल की भूमि बताया जा रहा है, वहां गुप्ता नामक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से कारोबार संचालित किए जाने का आरोप है। लोगों का कहना है कि यदि उक्त भूमि वास्तव में एमसीडी स्कूल अथवा सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित है, तो उस पर किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि गंभीर विषय है। ऐसे में संबंधित विभाग द्वारा भूमि के स्वामित्व, आवंटन और वर्तमान उपयोग की जांच की जानी चाहिए।
सनी बाजार की करीब 20 बीघा जमीन पर भी सवाल
स्थानीय नागरिकों ने सनी बाजार के पास करीब 20 बीघा भूमि को भी JJ कॉलोनी की जमीन बताया है। आरोप है कि इस जमीन पर वर्तमान में बाग लगा हुआ है और इसके आसपास जवाहर सिंह, रवि टेंट वाला तथा अन्य दुकानदारों द्वारा कथित रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
लोगों का सवाल है कि यदि यह भूमि JJ कॉलोनी अथवा सरकारी स्वामित्व की है, तो निजी व्यक्तियों को वहां कारोबार करने की अनुमति किस आधार पर मिली? क्या संबंधित लोगों के पास भूमि उपयोग, लीज, लाइसेंस अथवा अन्य वैध दस्तावेज हैं? यदि कोई अनुमति नहीं है तो संबंधित एजेंसियां अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाईं?
कालिंदी कुंज थाने के सामने करीब 12 बीघा जमीन का मामला
इसी क्रम में कालिंदी कुंज थाना के सामने करीब 12 बीघा जमीन को लेकर भी स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। इसे भी JJ कॉलोनी की भूमि बताया जा रहा है। लोगों का दावा है कि अलग-अलग स्थानों को मिलाकर करीब 37 बीघा भूमि JJ कॉलोनी से संबंधित हो सकती है, जिस पर कथित तौर पर भू-माफिया और अन्य लोगों का प्रभाव या कब्जा है।
हालांकि, इन दावों की भूमि अभिलेखों, राजस्व रिकॉर्ड, डिमार्केशन और संबंधित विभागों के आधिकारिक दस्तावेजों से स्वतंत्र पुष्टि किया जाना आवश्यक है।
‘अपनों’ पर भी संरक्षण देने के आरोप
स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि कथित कब्जों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं, जो JJ कॉलोनी से ही जुड़े हुए हैं। आरोप है कि कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोग अपने परिचितों अथवा कथित कब्जाधारियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। स्थानीय नागरिक ऐसे लोगों को लेकर ‘कॉलोनी के जयचंद’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
लोगों का कहना है कि सार्वजनिक या कॉलोनी की जमीन किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है। यदि भूमि वास्तव में JJ कॉलोनी के निवासियों अथवा सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित है, तो उसकी सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों की भी है।
जमीन का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग
स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि संबंधित विभाग मौके का संयुक्त सर्वे और सीमांकन कराएं तथा यह स्पष्ट करें कि जलेबी चौक, सनी बाजार और कालिंदी कुंज थाना के सामने बताई जा रही जमीन का वास्तविक मालिकाना हक किसके पास है।
इसके साथ ही यह भी जांच हो कि इन जमीनों पर किसी व्यक्ति अथवा संस्था को लीज, लाइसेंस, पट्टा, एनओसी या व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति दी गई है या नहीं। यदि किसी प्रकार का अवैध कब्जा या अनधिकृत निर्माण/व्यावसायिक उपयोग पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 37 बीघा बताई जा रही भूमि के संबंध में पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक होने से कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। साथ ही भूमि की पैमाइश और सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर वास्तविक रकबा भी स्पष्ट होना चाहिए।
प्रशासन की भूमिका पर निगाह
मामले में एमसीडी, डीडीए, राजस्व विभाग/एसडीएम तथा अन्य संबंधित एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की अपेक्षा की जा रही है। यदि भूमि सरकारी अथवा JJ कॉलोनी की पाई जाती है और उस पर अवैध कब्जा प्रमाणित होता है, तो उसे कब्जामुक्त कराने के साथ यह भी जांच का विषय होना चाहिए कि इतने लंबे समय तक कथित कब्जे कैसे बने रहे और संबंधित अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कॉलोनी की जमीन को बचाने के लिए लोगों को जागरूक होना होगा और दस्तावेजों के आधार पर अपनी जमीनों की स्थिति जाननी होगी। उनका स्पष्ट कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति का निजी कारोबार स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और यदि कहीं अवैध कब्जा है तो उसे कानून के अनुसार हटाया जाना चाहिए।
नोट: उपरोक्त समाचार स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों और दावों पर आधारित है। संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं का पक्ष और भूमि के वास्तविक स्वामित्व की पुष्टि आधिकारिक अभिलेख एवं संबंधित विभागों से किया जाना आवश्यक है।
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