मदनपुर खादर में निर्माण चौक की कथित अवैध ‘गुप्ता पेड पार्किंग’ से Maruti Eeco चोरी
रजिस्टर में दर्ज था वाहन नंबर, मालिक का नाम और पार्किंग शुल्क; अब सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारी पर उठे गंभीर सवाल
साहिल मंसूरी, संदेश धारा-
नई दिल्ली। मदनपुर खादर एक्सटेंशन की जेजे कॉलोनी स्थित निर्माण चौक पर संचालित बताई जा रही “Gupta Paid Parking near Gupta Hardware” से Maruti Eeco कार चोरी होने के मामले ने पार्किंग व्यवस्था की वैधता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में थाना कालिंदी कुंज/e-Police Station में FIR संख्या 021147/2026, दिनांक 06 सितंबर 2026 दर्ज है।
FIR में घटनास्थल के रूप में “Gupta Paid Parking near Gupta Hardware, Nirman Chowk, J.J. Colony, Madanpur Khadar, Sarita Vihar, New Delhi” का उल्लेख किया गया है। घटना 3 सितंबर की सुबह करीब 5 बजे से 5:50 बजे के बीच की बताई गई है।
रजिस्टर में वाहन की बाकायदा एंट्री
मामले में सामने आया एक अहम तथ्य यह है कि पार्किंग के रजिस्टर में चोरी हुई Maruti Eeco का वाहन नंबर, वाहन स्वामी का नाम और पार्किंग शुल्क की रकम की एंट्री दर्ज मिली है। यानी वाहन को पार्किंग में खड़ा किए जाने और उसके लिए शुल्क लिए जाने का रिकॉर्ड मौजूद बताया जा रहा है।
ऐसे में अब सवाल यह है कि जब वाहन को शुल्क लेकर पार्किंग में स्वीकार किया गया था, तो उसकी निगरानी और सुरक्षा के लिए पार्किंग संचालक ने क्या व्यवस्था की थी?
शुल्क लिया तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी?
पार्किंग में वाहनों की एंट्री का रजिस्टर, वाहन मालिक का नाम और शुल्क की रकम दर्ज किए जाने से जांच के लिए महत्वपूर्ण कड़ी सामने आती है। पुलिस को यह पता लगाना चाहिए कि वाहन पार्किंग में कब दाखिल हुआ, उस समय कौन कर्मचारी मौजूद था और वाहन किस परिस्थिति में पार्किंग से बाहर निकला।
साथ ही CCTV फुटेज, पार्किंग रजिस्टर, पार्किंग स्लिप/रसीद, कर्मचारियों की ड्यूटी और एंट्री-एग्जिट रिकॉर्ड का आपस में मिलान किया जाना चाहिए।
यदि पार्किंग संचालक वाहन खड़ा करने के लिए शुल्क ले रहा था और सुरक्षा संबंधी कोई जिम्मेदारी या सेवा प्रदान करने का दावा करता था, तो सुरक्षा में हुई कथित लापरवाही की कानूनी स्थिति भी जांच का विषय बनती है। हालांकि, चोरी के लिए संचालक की आपराधिक जिम्मेदारी साक्ष्यों और जांच के आधार पर ही तय हो सकती है।
DDA की जमीन पर कथित अवैध पार्किंग का आरोप
स्थानीय सूत्रों का आरोप है कि निर्माण चौक पर DDA की जमीन का कथित रूप से अवैध व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक यहां बिल्डिंग मटेरियल, निर्माण मशीनरी तथा निजी वाहनों की पार्किंग के लिए जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और पार्किंग के नाम पर शुल्क वसूला जाता है।
अब DDA से यह स्पष्ट किए जाने की जरूरत है कि संबंधित भूमि का स्वामित्व किसके पास है और यदि भूमि DDA की है तो “Gupta Paid Parking” संचालित करने की अनुमति किसे और किस आधार पर दी गई है।
यदि पार्किंग के लिए कोई वैध अनुमति नहीं है, तो सरकारी जमीन पर शुल्क लेकर पार्किंग संचालित किए जाने का मामला और गंभीर हो जाता है।
स्थानीय पुलिस की भूमिका भी जांच के दायरे में
मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, यह कहना उचित नहीं होगा कि किसी निजी पार्किंग में वाहन चोरी होने के लिए बीट पुलिसकर्मी सीधे तौर पर जिम्मेदार है। लेकिन यदि क्षेत्र में लंबे समय से पेड पार्किंग और व्यावसायिक गतिविधि संचालित हो रही थी, तो जांच में यह जरूर देखा जाना चाहिए कि स्थानीय बीट स्टाफ को इस गतिविधि की जानकारी थी या नहीं और अनधिकृत गतिविधि की जानकारी होने पर क्या उसे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया गया था।
पुलिस को यह भी जांचना चाहिए कि उक्त स्थान पर पहले वाहन चोरी या अन्य आपराधिक घटनाओं की कोई शिकायत दर्ज हुई थी या नहीं तथा पार्किंग स्थल पर नियमित पुलिस पेट्रोलिंग और निगरानी की क्या स्थिति थी।
विभागों से जांच की मांग
मामले में DDA, MCD और दिल्ली पुलिस को संयुक्त रूप से संबंधित तथ्यों की जांच करनी चाहिए। जांच में भूमि का स्वामित्व, पार्किंग की वैधता, शुल्क वसूली, पार्किंग रजिस्टर, CCTV, सुरक्षा व्यवस्था और वाहन चोरी की परिस्थितियों को शामिल किया जाना चाहिए।
यदि सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा या अवैध व्यावसायिक पार्किंग की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं वाहन चोरी के मामले में यदि पार्किंग संचालक की ओर से कोई लापरवाही या अन्य भूमिका सामने आती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
सबसे बड़ा सवाल यही है—जब पार्किंग शुल्क लिया गया, रजिस्टर में वाहन नंबर और मालिक का नाम दर्ज किया गया, तो पार्किंग में खड़ी Maruti Eeco की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी थी? और यदि यह पार्किंग अनधिकृत थी, तो शुल्क लेकर इसे संचालित करने की अनुमति आखिर किसके संरक्षण या स्वीकृति से चल रही थी?
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