सत्या निकेतन हादसे के बाद PG और छात्रावासों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त–
देशभर में लागू हो सकते हैं सुरक्षा मानक, छात्र आवासों के सेफ्टी ऑडिट की तैयारी; दिल्ली में लाइसेंस व्यवस्था का प्रस्ताव
विशेष संवाददाता, संदेश धारा-
नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के सत्या निकेतन में पांच मंजिला इमारत के ढहने से सात लोगों की मौत के बाद निजी पेइंग गेस्ट (PG), निजी हॉस्टल और छात्र आवासों की सुरक्षा को लेकर देशभर में चिंता बढ़ गई है। हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर देशव्यापी सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार करने की संभावना जताई है। कोर्ट के समक्ष छात्र आवासों के समयबद्ध सुरक्षा ऑडिट का प्रस्ताव भी रखा गया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास संचालित PG, निजी हॉस्टल तथा अन्य छात्र आवासों की समयबद्ध सुरक्षा जांच कराने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में अनधिकृत निर्माण, भवन के उपयोग में बदलाव और सुरक्षा मानकों के पालन में कमी को गंभीर जोखिम बताया गया है।
स्ट्रक्चरल ऑडिट से लेकर स्वीकृत नक्शे की जांच तक
प्रस्तावित सुरक्षा व्यवस्था में छात्र आवासों की संरचनात्मक मजबूती की जांच, भवन में किए गए अतिरिक्त निर्माण अथवा बदलाव की पड़ताल तथा यह सत्यापित करना शामिल हो सकता है कि मौके पर मौजूद भवन स्वीकृत भवन योजना के अनुरूप है या नहीं।
इसके साथ ही फायर सेफ्टी, आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरण और आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ते की उपलब्धता जैसे मानकों की जांच पर भी जोर है।
रिहायशी मकानों को PG में बदलने पर भी नजर
सुरक्षा व्यवस्था का एक अहम पहलू लैंड यूज और जोनिंग नियमों का पालन भी होगा। सामान्य रिहायशी भवनों को बिना आवश्यक अनुमति बड़े पैमाने पर छात्रावास अथवा व्यावसायिक PG में बदलने तथा क्षमता से अधिक छात्रों को रखने की व्यवस्था पर रोक लगाने की जरूरत बताई जा रही है।
सत्या निकेतन हादसे की प्रारंभिक जांच में अतिरिक्त मंजिलों, बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर बिना अनुमति किए जा रहे कार्य तथा आपातकालीन निकास से जुड़ी कमियों जैसे पहलुओं की भी जांच हुई है।
दिल्ली में भी प्रस्तावित है PG लाइसेंस व्यवस्था
हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने PG को नियंत्रित करने के लिए नई नीति पर काम शुरू किया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत सभी PG संचालकों के लिए लाइसेंस, पुलिस और नगर निकाय सत्यापन तथा अन्य सुरक्षा मानकों को अनिवार्य किए जाने की योजना है। रिपोर्टों के अनुसार लाइसेंस लेने के लिए समयसीमा, सुरक्षा जमा राशि की सीमा और अधिक छात्रों वाले PG में नाइट गार्ड जैसी व्यवस्थाओं पर भी विचार किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार ने PG सहित सार्वजनिक उपयोग वाली इमारतों के लिए समय-समय पर स्ट्रक्चरल ऑडिट और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था बनाने की बात कही है। साथ ही अवैध निर्माणों को हटाने और निर्माण के दौरान ही अनधिकृत गतिविधियों की निगरानी की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।
MCD ने शुरू किया PG सर्वे
सत्या निकेतन घटना के बाद MCD ने दिल्लीभर में PG भवनों का सर्वे शुरू किया है। 9 सितंबर तक 1,252 PG भवनों में करीब 24,000 लोगों का सर्वे किया जा चुका था। इनमें तीन भवनों को खतरनाक, नौ को बड़े मरम्मत कार्य की जरूरत वाला और 39 को मामूली मरम्मत की आवश्यकता वाला बताया गया।
छात्रों के लिए सुरक्षित आवास की कमी भी बड़ा सवाल
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सत्या निकेतन हादसे की सुनवाई के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय और सरकारी छात्रावासों की कमी पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि पर्याप्त हॉस्टल नहीं होने के कारण छात्रों को असुरक्षित PG और निजी हॉस्टलों का सहारा लेना पड़ रहा है।
सत्या निकेतन हादसे ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि PG संचालकों के साथ-साथ भवन मालिकों, संबंधित नगर निकायों और अन्य नियामक संस्थाओं की जिम्मेदारी किस हद तक तय की जाए। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्यवाही और संभावित देशव्यापी सुरक्षा मानकों पर टिकी हैं।
संदेश धारा | विशेष रिपोर्ट
सच्ची खबर, साफ़ नज़र
About the Author
