मधुवन गार्डन के बाद अब पार्किंग की तैयारी का आरोप, पेड़ों की कटाई और मलबा डालने पर सवाल—–?
मदनपुर खादर में DDA की जमीन और हरियाली के कथित इस्तेमाल को लेकर स्थानीय लोगों ने उठाई जांच की मांग
साहिल मंसूरी संदेश धारा
नई दिल्ली। मदनपुर खादर एक्सटेंशन पार्ट-2 की D2, जे.जे. कॉलोनी में जमीन के कथित व्यावसायिक इस्तेमाल और पेड़ों की कटाई को लेकर उठे सवालों के बीच अब एक अन्य हिस्से में पेड़ों को हटाकर मलबा डालने तथा पार्किंग विकसित करने की कथित तैयारी का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक तरफ ‘मधुवन गार्डन’ के नाम से गतिविधियां संचालित हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हरियाली वाले क्षेत्र को कथित रूप से खाली कर पार्किंग के लिए तैयार किया जा रहा है।
स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार, मधुवन गार्डन के संचालन से रवि का नाम जोड़ा जा रहा है। वहीं कथित पार्किंग तैयार करने के काम को लेकर करन और जोहर नाम सामने आने की बात कही जा रही है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और संबंधित व्यक्तियों का पक्ष लिया जाना बाकी है।
पेड़ों की कटाई और मलबे को लेकर सवाल
स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिस क्षेत्र में पहले पेड़ और हरियाली मौजूद थी, वहां अब पेड़ों को हटाकर मलबा डाले जाने की कथित गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। आरोप है कि जमीन को समतल कर भविष्य में पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है।
यदि यह जमीन DDA के स्वामित्व वाली है, तो भूमि के उपयोग में बदलाव और किसी भी निर्माण या व्यावसायिक गतिविधि के लिए संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति का होना जांच का विषय है। इसी तरह पेड़ों की कटाई के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति ली गई थी या नहीं, इसकी भी जांच जरूरी है।
विभागों की भूमिका पर भी सवाल
स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले को लेकर पहले भी संबंधित विभागों को शिकायतें दी गई हैं। इसके बावजूद यदि जमीन पर गतिविधियां जारी हैं तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई।
स्थानीय निवासियों ने DDA, MCD, दिल्ली पुलिस और संबंधित पर्यावरण एवं अग्निशमन अधिकारियों से मौके का संयुक्त निरीक्षण कराने की मांग की है। साथ ही जमीन के स्वामित्व, पेड़ों की कटाई, मलबा डालने, पार्किंग विकसित करने और व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित अनुमतियों की जांच की मांग की गई है।
‘एक पेड़ मां के नाम’ के बीच हरियाली पर सवाल
देशभर में वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ‘एक पेड़ मां के नाम’ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों का सवाल है कि यदि यहां पेड़ों को बिना अनुमति हटाया गया है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी।
फिलहाल पूरे मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि संबंधित विभागों की जांच और दस्तावेजों से ही हो सकेगी। संदेश धारा संबंधित विभागों और जिन व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं, उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित करेगा।
मुख्य सवाल यही है कि सरकारी जमीन और हरियाली का कथित रूप से इस्तेमाल किस अनुमति के तहत किया जा रहा है और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई की स्थिति क्या है?
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