O-Zone या O Gone में रातों-रात खड़े हो रहे ढांचे? कालिंदी कुंज जैतपुर-मीठापुर बेल्ट में निर्माण पर पुलिस की भूमिका पर सवाल
महारानी बाग से जैतपुर मीठापुर तक फ्लडप्लेन में गतिविधियां तेज; “रात में डाले जाते हैं लेंटर” के आरोप,
विशेष संवाददाता संदेश धारा-
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के यमुना फ्लडप्लेन (O-Zone) क्षेत्र—महारानी बाग, जामिया नगर कालिंदी कुंज, मदनपुर खादर, जैतपुर और मीठापुर—में निर्माण गतिविधियों को लेकर विवाद और गहरा गया है। स्थानीय स्तर पर यह आरोप तेजी से उठ रहे हैं कि ज्यादातर इमारतों में लेंटर रात के समय डाले जाते हैं, जिससे निगरानी से बचा जा सके। इन आरोपों के साथ ही स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
‘रात में काम’ का पैटर्न?
निवासियों का कहना है कि दिन में गतिविधियां सीमित दिखती हैं, जबकि रात के समय निर्माण तेज हो जाता है।
एक स्थानीय व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “रात में मशीनें और मजदूर सक्रिय हो जाते हैं, और कुछ ही घंटों में लेंटर डाल दिया जाता है। सुबह तक ढांचा तैयार दिखता है।”
पुलिस पर आरोप, पुष्टि नहीं
कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि इस तरह की गतिविधियों के दौरान स्थानीय स्तर पर निगरानी कमजोर रहती है, जिससे अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलता है। हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस का कहना रहता है कि वह कानून के तहत कार्रवाई करती है।
कार्रवाई में असमानता का मुद्दा
स्थानीय संगठनों का दावा है कि छोटे निर्माणों पर तुरंत कार्रवाई होती है, जबकि बड़े स्तर पर काम जारी रहता है। इससे “चुनिंदा सख्ती” की धारणा बन रही है।
O-Zone की स्थिति अब भी अस्पष्ट
इसी बीच O-Zone की सीमा को लेकर भी भ्रम बना हुआ है। कुछ इसे 300 मीटर तक सीमित बताते हैं, जबकि विशेषज्ञ कहते हैं कि यह पूरे फ्लडप्लेन पर निर्भर करता है, जो कई जगह इससे ज्यादा विस्तृत है।
मांग: पारदर्शी निगरानी और जवाबदेही
स्थानीय लोगों ने मांग की है कि:
निर्माण गतिविधियों की रात में भी सख्त निगरानी हो
जॉइंट टीम (पुलिस, MCD, DDA) द्वारा नियमित जांच की जाए
और O-Zone की स्पष्ट मैपिंग व सूची सार्वजनिक की जाए
निष्कर्ष
O-Zone में निर्माण को लेकर उठ रहे सवाल अब प्रशासनिक जवाबदेही की परीक्षा बन गए हैं।
यदि नियम सख्त हैं, तो उनका पालन हर समय और हर जगह समान रूप से होना चाहिए—वरना “रात में बनने वाले ढांचे” जैसे आरोप व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते रहेंगे।
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