बिल्डर-आर्किटेक्ट-एमसीडी गठजोड़ पर बड़ा सवाल
रिहायशी नक्शे पर खड़ी हो रहीं व्यावसायिक इमारतें, जांच की मांग तेज
विशेष संवाददाता
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि बिल्डर लॉबी, आर्किटेक्ट, एमसीडी भवन विभाग के जूनियर इंजीनियर (JE) और स्थानीय स्तर के कुछ नेताओं की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य किया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, रिहायशी (Residential) नक्शा पास करवाकर उसी प्लॉट पर व्यावसायिक (Commercial) इमारतें खड़ी की जा रही हैं, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। यह स्थिति प्रशासनिक पारदर्शिता और कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है।
#सरल_स्कीम का दुरुपयोग
बताया जा रहा है कि 200 गज के प्लॉट पर ‘सरल स्कीम’ के तहत 4 फ्लैट का नक्शा पास करवाया जाता है, लेकिन निर्माण के दौरान नियमों को ताक पर रखकर 8 फ्लैट तक बना दिए जाते हैं। इस पूरे खेल में एमसीडी भवन विभाग के जूनियर इंजीनियर की भूमिका भी संदेह के घेरे में बताई जा रही है।
आर्किटेक्ट की भूमिका पर भी सवाल
मामले का एक और अहम पहलू यह है कि निर्माण पूर्ण होने के बाद संबंधित आर्किटेक्ट एमसीडी में एफिडेविट देकर खुद को उस बिल्डिंग की जिम्मेदारी से अलग कर लेता है। इससे सवाल उठता है कि क्या यह प्रक्रिया गलत निर्माण को वैधता देने का माध्यम बन चुकी है?
स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में आर्किटेक्ट की भूमिका की भी गहन जांच होनी चाहिए। यदि किसी आर्किटेक्ट की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
स्थानीय नेताओं पर भी उठे सवाल
क्षेत्र के कुछ तथाकथित नेताओं पर भी आरोप है कि वे इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा बनकर अवैध निर्माण को संरक्षण दे रहे हैं, जिससे बिल्डर बेखौफ होकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
जांच की उठी मांग
सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि जांच होती है तो कई आर्किटेक्ट, बिल्डर और अधिकारी इसके दायरे में आ सकते हैं।
प्रशासन की चुप्पी पर सवाल
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर हो रहे इस अवैध निर्माण पर संबंधित विभाग अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया? क्या यह लापरवाही है या फिर किसी बड़े गठजोड़ का परिणाम?
अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मुद्दे पर कब और क्या कदम उठाता है, या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।
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