ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में अतिक्रमण और अवैध कब्जों का बोलबाला — स्थानीय पुलिस और MCD की मिलीभगत पर उठे सवाल
विशेष संवाददाता, संदेश धारा-
नई दिल्ली।राजधानी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1 और फेस-2 इन दिनों अवैध अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, कबाड़खानों और प्रशासनिक लापरवाही की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। क्षेत्र की बीट नंबर 1 से 7 तक शायद ही कोई सड़क या ब्लॉक ऐसा बचा हो, जहां सड़कें अतिक्रमण से मुक्त हों।
सड़क किनारे बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, कबाड़ी दुकानदार, वाहन मैकेनिक और अवैध पार्किंग माफिया खुलेआम सरकारी सड़कों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। हालात यह हैं कि औद्योगिक क्षेत्र की कई सड़कें अब गोदाम और कबाड़खाने में तब्दील होती नजर आ रही हैं।
सड़कें बनीं गोदाम, कबाड़खाने और अवैध पार्किंग स्थल
ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की मुख्य सड़कों पर पैदल चलना तक मुश्किल हो चुका है। जहां कभी माल ढुलाई के लिए ट्रक और कंटेनर आसानी से गुजरते थे, वहीं अब अवैध रूप से खड़े ट्रक, टेंपो, ई-रिक्शा, कारें और लोडिंग वाहन घंटों जाम की स्थिति पैदा करते हैं।
कई स्थानों पर सड़क किनारे कबाड़ के ढेर, लोहे का सामान, निर्माण सामग्री और स्क्रैप खुलेआम पड़ा रहता है, जिससे सड़कें संकरी होकर आधी रह गई हैं। फैक्ट्री मालिकों का आरोप है कि यह सब स्थानीय पुलिस और नगर निगम की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है।
पुलिस चौकियां मौजूद, लेकिन कार्रवाई गायब
सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब हर बीट में पुलिस चौकी और बीट अधिकारी मौजूद हैं, तो फिर इतने बड़े स्तर पर अतिक्रमण कैसे फल-फूल रहा है।
स्थानीय उद्योगपतियों का कहना है कि पुलिस की नियमित गश्त के बावजूद सड़कों पर कब्जा लगातार बढ़ रहा है। कई बार शिकायतें देने के बावजूद न तो स्थानीय थाना कोई स्थायी कार्रवाई करता है और न ही नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने का कोई बड़ा अभियान चलाया जाता है।
लोगों का आरोप है कि कुछ भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी “मासिक वसूली” के बदले अवैध कब्जों को संरक्षण दे रहे हैं।
रोजाना लगने वाले जाम से उद्योग प्रभावित
ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में जाम अब आम समस्या बन चुकी है। सुबह और शाम के समय कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिससे फैक्ट्री कर्मचारियों और मालवाहक वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि कई बार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को फोन कर शिकायत दी गई, लेकिन स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। प्रशासनिक एजेंसियां केवल औपचारिकता निभाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती हैं।
इमरजेंसी गलियों पर कब्जा, बड़े हादसे का खतरा
स्थिति का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि कंपनियों के पीछे आपातकालीन निकासी और फायर सेफ्टी के लिए बनाई गई इमरजेंसी गलियों पर भी अवैध कब्जा हो चुका है।
स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग 99 प्रतिशत इमरजेंसी गलियां या तो कबाड़ियों द्वारा घेर ली गई हैं या फिर फैक्ट्रियों में कार्यरत मजदूरों ने वहां अस्थायी बसेरे बना लिए हैं।
इसके कारण अधिकांश आपातकालीन रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं। यदि किसी फैक्ट्री में आग लगने जैसी बड़ी दुर्घटना हो जाए, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल तक पहुंच ही नहीं पाएंगी।
फायर सेफ्टी नियमों की खुली अनदेखी
स्थानीय कारोबारियों का दावा है कि ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की लगभग 95 प्रतिशत फैक्ट्रियों के पास वैध Fire NOC तक नहीं है। इसके बावजूद फैक्ट्रियां धड़ल्ले से संचालित हो रही हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो भविष्य में कोई बड़ा अग्निकांड या औद्योगिक हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी सीधे प्रशासनिक एजेंसियों पर आएगी।
उद्योगपति बोले — “ऐसे हालात रहे तो उद्योग बाहर शिफ्ट करेंगे”
फेस-1 और फेस-2 के कई उद्योगपतियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो वे अपने उद्योगों को नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फरीदाबाद शिफ्ट करने को मजबूर होंगे।
उनका कहना है कि भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही के कारण ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की औद्योगिक छवि खराब हो रही है और कारोबार प्रभावित हो रहा है।
शासन-प्रशासन पर गंभीर सवाल
स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, MCD और दिल्ली फायर सर्विस से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
लोगों का कहना है कि यदि जल्द व्यापक अभियान चलाकर अतिक्रमण नहीं हटाया गया और फायर सेफ्टी की जांच नहीं की गई, तो भविष्य में किसी बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता।
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