दिल्ली में अवैध निर्माण पर अब नहीं होगी कोई रियायत, DM को मिले विशेष अधिकार
साहिल मंसूरी, संदेश धारा-
नई दिल्ली। राजधानी में अवैध निर्माण, फायर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और विभागीय भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह मंत्री आशीष सूद ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट (DM) को विशेष अधिकार प्रदान करते हुए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब DM दोषी अधिकारियों के खिलाफ सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकेंगे, एफआईआर दर्ज करा सकेंगे तथा आवश्यक होने पर निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू कर सकेंगे।
दिल्ली सरकार ने भवन मालिकों, फैक्ट्री संचालकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है कि फायर सुरक्षा और भवन निर्माण नियमों की अनदेखी करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही या भ्रष्टाचार के कारण जनहानि होती है तो केवल विभागीय कार्रवाई ही नहीं, बल्कि वेतन, पेंशन और अन्य सेवा लाभों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। सरकार का उद्देश्य भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकना और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है।
दिल्ली सरकार के इस फैसले को अवैध निर्माण, भ्रष्टाचार और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
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