यमुना बाढ़ क्षेत्र में कार्रवाई के बीच संत परमानंद अस्पताल को लेकर उठे सवाल
विशेष संवाददाता संदेश धारा
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में यमुना के बाढ़ क्षेत्र (फ्लडप्लेन) एवं ओ-ज़ोन में अवैध निर्माणों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच यमुना बाज़ार स्थित संत परमानंद अस्पताल को लेकर भी कई सवाल सामने आए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ओ-ज़ोन में बने अन्य निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, तो इस अस्पताल से जुड़े मामले में भी पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए।
उठाए जा रहे सवालों के अनुसार, वर्ष 2014 में अस्पताल निर्माण को मंजूरी दी गई थी। बाद में निर्माण पूरा होने के पश्चात भवन को सील किए जाने की कार्रवाई भी हुई। इसके बाद आवश्यक अनुमतियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के तहत भवन को लेकर आगे निर्णय लिए गए। इन घटनाक्रमों को लेकर नियमों के पालन और प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्न उठ रहे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि यमुना का बाढ़ क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। ऐसे क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए निर्धारित नियमों और संबंधित एजेंसियों की अनुमति आवश्यक होती है। ऐसे में यदि किसी परियोजना को विशेष अनुमति दी गई है, तो उसके आधार और प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यह स्पष्ट किया जाए कि संबंधित निर्माण को किन नियमों और अनुमतियों के आधार पर स्वीकृति दी गई। उनका कहना है कि कानून का पालन सभी नागरिकों और संस्थाओं पर समान रूप से लागू होना चाहिए।
हालांकि, इस मामले में संबंधित विभागों की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना अभी शेष है। जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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