“चूर्ण छाप पत्रकारिता” पर संज्ञान की मांग, माइक और ID से पत्रकार बनने की प्रवृत्ति पर उठे सवाल
विशेष संवाददाता, संदेश धारा-
नई दिल्ली। पत्रकारिता के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही कथित गैर-जिम्मेदाराना प्रवृत्तियों को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। बिना पर्याप्त तथ्य, तर्क और पत्रकारिता की समझ के केवल माइक और पहचान-पत्र के आधार पर खुद को पत्रकार बताने वालों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई जा रही है। इसी संदर्भ में भारत सरकार से “चूर्ण छाप पत्रकारिता” जैसी प्रवृत्तियों पर भी गंभीरता से संज्ञान लेने की मांग की गई है।
आरोप है कि कुछ लोग महज ₹500 के माइक और ₹100 की ID के सहारे पत्रकार होने का दावा करते हैं, जबकि उन्हें समाचार संकलन, तथ्य-जांच, भाषा, पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों और कानूनी जिम्मेदारियों की पर्याप्त जानकारी तक नहीं होती। ऐसे लोगों द्वारा कथित तौर पर खबरों के नाम पर दबाव बनाने, डराने अथवा भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।
जानकारों का कहना है कि पत्रकारिता केवल माइक, कैमरा या ID कार्ड रखने का नाम नहीं है। यह तथ्यों की पुष्टि, निष्पक्षता, जनहित, जिम्मेदारी और जवाबदेही पर आधारित पेशा है। किसी व्यक्ति के पास प्रेस कार्ड होना अपने आप में उसकी पत्रकारिता की गुणवत्ता या विश्वसनीयता का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
दस्तावेजों के सत्यापन की उठी मांग
इस पूरे मामले में सरकार से मांग की गई है कि पत्रकारों और मीडिया संस्थानों से जुड़े मान्यता, अनुभव, संस्थान की वैधता तथा पत्रकारिता संबंधी दस्तावेजों की व्यवस्था के अनुसार जांच और सत्यापन को प्रभावी बनाया जाए। यदि कोई व्यक्ति पत्रकारिता की आड़ में लोगों को धमकाने, अनुचित दबाव बनाने या जानबूझकर गलत एवं भ्रामक खबरें प्रसारित करने का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।
हालांकि, विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि हर छोटे या स्वतंत्र मीडिया संस्थान अथवा स्वतंत्र पत्रकार को केवल ID कार्ड या संस्थागत आकार के आधार पर “फर्जी” कहना उचित नहीं होगा। किसी भी कार्रवाई के लिए स्पष्ट नियम, प्रमाण और उचित प्रक्रिया जरूरी है।
“माइक + ID = पत्रकार” पर सवाल
पत्रकारिता की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या मीडिया संस्थानों द्वारा जारी किए जाने वाले पहचान-पत्रों की भी जवाबदेही और सत्यापन की कोई प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए?
सवाल यह भी है कि क्या पत्रकारिता के नाम पर जारी होने वाली प्रत्येक ID के पीछे मौजूद व्यक्ति और संस्थान की वैधता की जांच होनी चाहिए?
पत्रकारिता की प्रतिष्ठा और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि माइक और ID को पत्रकारिता का प्रमाण मानने के बजाय पत्रकारिता की जिम्मेदारी, तथ्यपरकता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाए।
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