लोहिया पुल हाईवे पुल के नीचे अवैध रेहड़ियों से जाम, हादसे का खतरा—-
लोहिया पुल थाना कालिंदी कुंज क्षेत्र के बीट नंबर-3 में हाईवे के नीचे लग रहा फल-सब्जियों का बाजार, स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल
साहिल, मंसूरी, संदेश धारा-
नई दिल्ली। लोहिया पुल थाना कालिंदी कुंज क्षेत्र के बीट नंबर-3 में मुंबई एक्सप्रेसवे के पुल के नीचे हरीनगर-मीठापुर रोड पर सड़क किनारे अवैध रूप से रेहड़ी-पटरी और फल की रेहड़ियां लगाए जाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क के दोनों ओर रेहड़ियां लगने और ग्राहकों की भीड़ जमा होने से कई बार रास्ता संकरा हो जाता है तथा वाहनों को निकलने में परेशानी होती है।
स्थिति इसलिए भी गंभीर बताई जा रही है क्योंकि यह मार्ग हाईवे और सर्विस रोड से जुड़ा हुआ है। लगातार यातायात दबाव के बीच सड़क पर अतिक्रमण के कारण वाहन चालकों को अचानक दिशा बदलनी पड़ सकती है, जिससे किसी भी समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि संबंधित स्थान पर लंबे समय से रेहड़ी-पटरी का संचालन हो रहा है और कार्रवाई के अभाव में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सड़क को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया तो किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन की नींद खुलेगी।
स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल
इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस बीट नंबर-3 के कर्मचारियों की भूमिका को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से आरोप है कि कुछ रेहड़ी संचालकों से कथित रूप से प्रलोभन लिया जा रहा है, जिसके कारण अवैध रेहड़ियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सड़क पर अतिक्रमण किसकी अनुमति या संरक्षण में चल रहा है और यदि किसी पुलिसकर्मी की संलिप्तता है तो उसकी भी जिम्मेदारी तय की जा सके।
प्रशासन से कार्रवाई की मांग
स्थानीय लोगों ने दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और संबंधित नगर निकाय से मांग की है कि हरीनगर-मीठापुर रोड का मौके पर निरीक्षण कर अवैध रेहड़ी-पटरी हटाई जाए तथा हाईवे और सर्विस रोड के आवागमन को सुचारु बनाया जाए। साथ ही, पुलिसकर्मियों पर लगाए जा रहे कथित लेन-देन के आरोपों की वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई जाए।
अब देखना यह है कि संबंधित विभाग इस मामले में कब तक कार्रवाई करते हैं और सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराकर संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
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