दिल्ली में भी हो निगम पार्षदों की संपत्ति की उच्चस्तरीय जांच–
यूपी में ग्राम पंचायतों की जांच के बाद उठी मांग, पार्षद बनने के बाद संपत्ति में हुई वृद्धि का हो दस्तावेजी मिलान
विशेष संवाददाता संदेश धारा
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के कामकाज, सरकारी धन के इस्तेमाल और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच और कार्रवाई के मामलों के बीच अब दिल्ली में भी नगर निगम पार्षदों की संपत्ति और आय की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठने लगी है। सवाल यह है कि निगम पार्षद बनने से पहले और कार्यकाल के दौरान घोषित संपत्ति में कितना बदलाव आया और उस वृद्धि का स्रोत क्या रहा?
दिल्ली में यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 32A के तहत प्रत्येक निगम पार्षद को शपथ लेने के बाद निर्धारित समय में अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की संपत्तियों की घोषणा करनी होती है। यह घोषणा निगम के रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। कानून में गलत या झूठी घोषणा करने अथवा घोषणा दाखिल नहीं करने पर अयोग्यता का प्रावधान भी है।
2017 से 2022 के बीच सामने आया था बड़ा अंतर
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और दिल्ली इलेक्शन वॉच के 2022 के विश्लेषण में दोबारा चुनाव लड़ने वाले 84 पार्षदों के हलफनामों की तुलना की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 75 पार्षदों की घोषित संपत्ति में वृद्धि हुई थी। वृद्धि 3 प्रतिशत से लेकर 4,437 प्रतिशत तक दर्ज की गई थी। इन 84 पार्षदों की औसत घोषित संपत्ति 2017 में करीब 2.93 करोड़ रुपये थी, जो 2022 में बढ़कर करीब 4.37 करोड़ रुपये हो गई।
यह आंकड़ा अपने आप में किसी पार्षद द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने का प्रमाण नहीं है। संपत्ति बढ़ने के वैध कारण भी हो सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी वृद्धि वाले मामलों में आय के स्रोत, संपत्ति खरीद-बिक्री, कारोबार, ऋण, निवेश और परिवार के नाम पर दर्ज परिसंपत्तियों का दस्तावेजों से मिलान किया जाना पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है।
सवाल सिर्फ मौजूदा पार्षदों का नहीं
मांग है कि जांच का दायरा केवल वर्तमान निगम पार्षदों तक सीमित न रहे, बल्कि पूर्व पार्षदों के कार्यकाल और चुनावी हलफनामों को भी जांच के दायरे में लाया जाए।
जांच में चुनावी हलफनामों में घोषित संपत्ति को आयकर रिटर्न, उपलब्ध संपत्ति रिकॉर्ड, कंपनियों/व्यावसायिक हितों और अन्य वैधानिक घोषणाओं से नियमों के अनुसार मिलान किया जा सकता है। जहां संपत्ति में असामान्य वृद्धि दिखाई दे, वहां संबंधित व्यक्ति से वैध आय और स्रोत का स्पष्टीकरण लिया जा सकता है।
‘जीरो से हीरो’ की चर्चा, लेकिन जांच दस्तावेजों से हो
सार्वजनिक चर्चा में अक्सर यह सवाल उठता है कि सामान्य आर्थिक स्थिति से राजनीति में आने वाले कुछ जनप्रतिनिधियों की संपत्ति कुछ वर्षों में तेजी से कैसे बढ़ी। हालांकि किसी व्यक्ति की संपत्ति बढ़ना अपने आप में अपराध नहीं है। इसलिए जांच का आधार राजनीतिक आरोप या धारणा नहीं, बल्कि दस्तावेज और वैधानिक प्रक्रिया होनी चाहिए।
मांग यह है कि दिल्ली में एक स्वतंत्र और उच्चस्तरीय तंत्र सभी निगम पार्षदों की घोषित संपत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करे और जहां आवश्यक हो, वहां संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए।
जनता का सवाल सीधा है—जनप्रतिनिधि बनने से पहले संपत्ति कितनी थी, कार्यकाल के दौरान कितनी हुई और वृद्धि का वैध स्रोत क्या है?
अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक है तो जांच से पारदर्शिता और जनप्रतिनिधियों की विश्वसनीयता मजबूत होगी। यदि कहीं अनियमितता सामने आती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई का रास्ता खुलना चाहिए।
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