दिल्ली पुलिस का करोड़पति इंस्पेक्टर गिरफ्तार
नारकोटिक्स विभाग में तैनात रहे सुभाष यादव पर CBI का शिकंजा, 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति का दावा
विशेष संवाददाता, संदेश धारा-
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के नारकोटिक्स विभाग में तैनात रहे इंस्पेक्टर सुभाष यादव की गिरफ्तारी ने राजधानी की पुलिस व्यवस्था और विभागीय निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा गिरफ्तार किए गए इंस्पेक्टर पर शुरुआती जांच में 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति और भारी वित्तीय लेनदेन सामने आने का दावा किया गया है।
CBI सूत्रों के अनुसार, इंस्पेक्टर सुभाष यादव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी की गई है। जांच एजेंसी अब उसके बैंक खातों, संपत्तियों, करीबी रिश्तेदारों और कथित बेनामी निवेशों की भी पड़ताल कर रही है।
सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर एक इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी इतनी विशाल संपत्ति कैसे बना सकता है? यदि जांच में सामने आए आंकड़े सही हैं, तो क्या विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी? या फिर सब कुछ जानते हुए भी उसे लगातार महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रखा गया?
बताया जा रहा है कि सुभाष यादव वर्ष 2017 से द्वारका जिला में प्रभावशाली पदों पर तैनात रहा। बीच में उसका तबादला दक्षिणी जिले में हुआ, लेकिन वह वहां लंबे समय तक नहीं रहा और फिर वापस प्रभावशाली तैनाती हासिल कर ली। विभाग में कई IPS अधिकारी बदले, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर नहीं हुई। वह स्पेशल स्टाफ जैसी संवेदनशील यूनिट में भी काम कर चुका है।
द्वारका, उत्तम नगर और मोहन गार्डन जैसे इलाकों में लंबे समय से नशीले पदार्थों के कारोबार को लेकर शिकायतें उठती रही हैं। स्थानीय स्तर पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि विदेशी नागरिकों, विशेषकर नाइजीरियन नेटवर्क से जुड़े ड्रग कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर मोटी उगाही का खेल चलता रहा। अब सुभाष यादव की गिरफ्तारी के बाद इन्हीं आरोपों की चर्चा फिर तेज हो गई है।
जनता के बीच यह चर्चा भी है कि यदि एक इंस्पेक्टर के पास 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति हो सकती है, तो उससे जुड़े अधिकारियों और संरक्षण देने वालों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या केवल एक अधिकारी की गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित रहेगी या फिर CBI उन “बड़ी मछलियों” तक भी पहुंचेगी जिनके संरक्षण के बिना इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार संभव नहीं माना जाता।
कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि जांच एजेंसियां ईमानदारी से बैंक खातों, कॉल रिकॉर्ड, बेनामी संपत्तियों और विभागीय फाइलों की जांच करें तो कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं।
फिलहाल पूरे मामले ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली, आंतरिक सतर्कता तंत्र और संवेदनशील इकाइयों में लंबे समय तक एक ही अधिकारी की तैनाती पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है। जनता अब यह जानना चाहती है कि आखिर करोड़ों की इस कथित काली कमाई के पीछे सिर्फ एक इंस्पेक्टर था या पूरा नेटवर्क।
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