रिहायशी इलाकों में धड़ल्ले से चल रहे डीज़ल बेकरी ओवन, प्रदूषण और हादसों का बढ़ा खतरा
विशेष संवाददाता, संदेश धारा-
नई दिल्ली। देश में ईंधन बचाने और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी समय-समय पर देशवासियों से ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण की अपील की जाती रही है। इसके बावजूद राजधानी दिल्ली के कई रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर डीज़ल से संचालित बेकरी ओवन खुलेआम चल रहे हैं, जिन पर संबंधित विभागों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के आरोप लग रहे हैं।
स्थानीय लोगों के अनुसार दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के वार्ड नंबर 184 में स्थिति सबसे अधिक गंभीर बनी हुई है। क्षेत्र की कई गलियों और मुख्य सड़कों पर अवैध रूप से बेकरी इकाइयाँ संचालित की जा रही हैं, जहाँ भारी क्षमता वाले डीज़ल ओवन दिन-रात चलाए जाते हैं। इन इकाइयों से निकलने वाला धुआं आसपास के घरों, दुकानों और सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
कैसे काम करते हैं डीज़ल बेकरी ओवन
विशेषज्ञों के अनुसार डीज़ल बेकरी ओवन डीज़ल ईंधन की सहायता से संचालित होते हैं। इनमें डीज़ल बर्नर, अग्नि कक्ष (Combustion Chamber), ब्लोअर और रोटरी रैक सिस्टम लगा होता है। डीज़ल जलने से उत्पन्न गर्मी ब्लोअर के माध्यम से पूरे ओवन में फैलती है और रोटरी रैक ओवन में लगे पंख बेकिंग प्रक्रिया को तेज करते हैं।
हालांकि इन ओवनों से निकलने वाला धुआं और कार्बन उत्सर्जन पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा माना जाता है। यदि इन्हें रिहायशी क्षेत्रों में बिना मानकों के चलाया जाए तो वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ सकता है।
बिना कनेक्शन गैस सिलेंडरों के उपयोग का आरोप
स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कई इकाइयों में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। बिना वैध व्यावसायिक कनेक्शन के सिलेंडरों की आपूर्ति होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों का कहना है कि संकरी गलियों में संचालित ये इकाइयाँ आग लगने की स्थिति में आसपास के मकानों के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती हैं।
विभागों पर लापरवाही के आरोप
क्षेत्रवासियों का कहना है कि नगर निगम, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC), फायर विभाग, खाद्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को कई बार शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि संबंधित विभाग केवल औपचारिक निरीक्षण कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं।
स्थानीय लोगों की मांग
नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि:
रिहायशी क्षेत्रों में चल रही अवैध बेकरी इकाइयों की जांच कराई जाए।
डीज़ल से संचालित ओवनों पर पर्यावरण मानकों के अनुसार कार्रवाई हो।
अवैध गैस सिलेंडर उपयोग की जांच कर जिम्मेदार लोगों पर केस दर्ज किया जाए।
प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को तत्काल बंद कराया जाए।
संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्र में प्रदूषण और अग्नि दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जाएगा।
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