ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध निर्माण के आरोप, MCD अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल
नई दिल्ली, 6 जून। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, फेज-2 और फेज-3 में कथित अवैध निर्माण गतिविधियों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वार्ड संख्या 177 एवं 178 के अंतर्गत बड़े पैमाने पर भवन निर्माण नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य जारी हैं।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र में कई स्थानों पर बिना आवश्यक स्वीकृतियों के निर्माण किए जा रहे हैं, जिससे न केवल नगर निगम के नियमों का उल्लंघन हो रहा है बल्कि क्षेत्र की सुरक्षा और आधारभूत ढांचे पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
मामले को लेकर कुछ नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण अवैध निर्माणों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और न ही संबंधित अधिकारियों की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है।
स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि पूरे ओखला औद्योगिक क्षेत्र का विशेष सर्वे कराया जाए तथा जिन भवनों का निर्माण नियमों के विपरीत पाया जाए, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की मांग भी की गई है।
क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि समय रहते अवैध निर्माणों पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने दिल्ली सरकार, नगर निगम प्रशासन और सतर्कता एजेंसियों से मामले का संज्ञान लेकर पारदर्शी जांच कराने की अपील की है।
(नोट: समाचार में उल्लिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ताओं के दावों पर आधारित हैं। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन होना शेष है।)
रिपोर्ट: विशेष संवाददाता
नई दिल्ली
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