अवैध निर्माण पर सवाल: क्या पुलिस की भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी?
साहिल मंसूरी, संदेश धारा-
नई दिल्ली। राजधानी में अवैध निर्माण के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि क्या केवल भवन विभाग और स्थानीय निकाय ही जिम्मेदार हैं, या फिर संबंधित थाना पुलिस की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
जानकारों का मानना है कि किसी भी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियां, निर्माण सामग्री की आवाजाही, बेसमेंट की खुदाई, अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण और मजदूरों की लगातार मौजूदगी बिना स्थानीय प्रशासन और पुलिस की जानकारी के लंबे समय तक चल पाना मुश्किल है। यही कारण है कि अवैध निर्माण के मामलों में पुलिस की भूमिका को लेकर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं।
दिल्ली में अवैध निर्माण रोकने के लिए समय-समय पर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की व्यवस्था बनाई गई है। नियमों के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में अवैध निर्माण की सूचना मिलती है तो संबंधित विभागों के साथ-साथ स्थानीय पुलिस से भी सहयोग अपेक्षित होता है। कई मामलों में अदालतें भी कानून लागू कराने में पुलिस की सहायता को महत्वपूर्ण मान चुकी हैं।
सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कई इलाकों में अवैध निर्माण महीनों तक चलता रहता है, लेकिन कार्रवाई अक्सर शिकायतों या किसी बड़े हादसे के बाद ही दिखाई देती है। ऐसे में केवल निगम अधिकारियों पर कार्रवाई कर देने से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। उनका कहना है कि यह भी जांच का विषय होना चाहिए कि निर्माण गतिविधियों के दौरान स्थानीय पुलिस ने क्या कदम उठाए और क्या संबंधित विभागों को समय पर सूचित किया गया था।
हाल के कुछ हादसों के बाद यह मांग भी तेज हुई है कि अवैध निर्माण, अग्नि सुरक्षा उल्लंघन और भवन मानकों की अनदेखी से जुड़े मामलों में पुलिस, भवन विभाग, राजस्व विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही संयुक्त रूप से तय की जाए।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी अवैध निर्माण के कारण जनहानि होती है, तो केवल निर्माणकर्ता ही नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न करने वाले संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका मानना है कि जवाबदेही तय किए बिना अवैध निर्माण के नेटवर्क पर प्रभावी रोक लगाना मुश्किल होगा।
अब देखना यह होगा कि सरकार और जांच एजेंसियां अवैध निर्माण के मामलों में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक कार्रवाई सीमित रखती हैं या फिर पूरे प्रशासनिक तंत्र की भूमिका की व्यापक समीक्षा करती हैं।
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