अवैध निर्माण पर अब बीट अफसर भी होंगे जवाबदेह, पुलिस ने जारी किए सख्त निर्देश
विशेष संवाददाता, संदेश धारा-
नई दिल्ली। सैदुलाजाब में अवैध निर्माणाधीन इमारत गिरने से छह लोगों की मौत और हौजरानी के एक होटल में आग लगने से 22 लोगों की जान जाने जैसी दर्दनाक घटनाओं के बाद आखिरकार प्रशासन और पुलिस महकमा हरकत में आ गया है। इन हादसों ने राजधानी में अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के गंभीर खतरे को उजागर कर दिया है।
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इन्हीं घटनाओं से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अब अवैध निर्माण के खिलाफ नई और सख्त रणनीति लागू करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत किसी भी क्षेत्र में होने वाले अवैध निर्माण की जिम्मेदारी केवल नगर निगम अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संबंधित क्षेत्र के बीट अफसरों को भी जवाबदेह बनाया जाएगा।
पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुसार सभी बीट अफसरों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित गश्त करने और निर्माण गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। यदि किसी स्थान पर निर्माण कार्य होता दिखाई देता है तो बीट अफसर संबंधित संपत्ति मालिक से नगर निगम की स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करेंगे।
निर्देशों के अनुसार यदि निर्माण कार्य के लिए आवश्यक अनुमति उपलब्ध नहीं है या निर्माण संदिग्ध प्रतीत होता है तो उसकी लिखित सूचना तत्काल संबंधित नगर निगम विभाग को भेजी जाएगी। इसके साथ ही बीट अफसरों को इस प्रक्रिया का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि नगर निगम सूचना मिलने के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं करता है तो संबंधित बीट अफसर सीधे अपने जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) को मामले से अवगत कराएंगे। इसके बाद जिला पुलिस उपायुक्त स्वयं मामले की निगरानी करेंगे और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे।
सूत्रों के अनुसार दोनों बड़े हादसों के बाद पुलिस विभाग पर भी सवाल उठे थे कि आखिर क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जानकारी स्थानीय स्तर पर क्यों नहीं मिल सकी। इसी कारण अब पुलिस की बीट व्यवस्था को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नई व्यवस्था को सख्ती से लागू किया गया तो अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी तथा भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सकेगा। हालांकि इसकी सफलता पुलिस, नगर निगम और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर निर्भर करेगी।
राजधानी के नागरिकों को उम्मीद है कि हादसों के बाद शुरू हुई यह सख्ती केवल कागजों तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर भी दिखाई देगी, ताकि लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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