जसोला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से प्राइवेट टैंकरों में पानी सप्लाई का आरोप, मिलीभगत पर उठे सवाल
साहिल मंसूरी, संदेश धारा-
नई दिल्ली, संवाददाता। राजधानी में पानी की कमी और जल संरक्षण को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जसोला स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां से प्रतिदिन शाम के समय बड़ी संख्या में निजी टैंकरों में पानी भरकर दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता है, जबकि इस पूरे खेल में संबंधित विभागों के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की कथित मिलीभगत भी शामिल है।
जानकारी के अनुसार, प्रतिदिन शाम करीब 5 बजे के बाद निजी टैंकर जसोला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास एकत्र होने लगते हैं। आरोप है कि ये टैंकर प्लांट से पानी भरकर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया समेत दिल्ली के अन्य हिस्सों में पानी की आपूर्ति करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि “सतनाम” नाम की एक निजी कंपनी के टैंकर नियमित रूप से इस कार्य में लगे हुए दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी का कार्यालय ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में स्थित है तथा इसके टैंकर क्राउन प्लाजा होटल के सामने सड़क किनारे कतार में खड़े रहते हैं।
स्थानीय निवासियों ने यह भी आरोप लगाया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा निजी टैंकरों के संचालन और पानी के अवैध दोहन को लेकर समय-समय पर सख्त निर्देश जारी किए जाने के बावजूद यह गतिविधियां खुलेआम जारी हैं। इससे प्रशासनिक निगरानी और कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
सड़क पर बह रहा लाखों लीटर पानी
क्षेत्रवासियों का कहना है कि जसोला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास प्रतिदिन बड़ी मात्रा में पानी सड़क पर बह जाता है, जिससे स्थायी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ओखला टैंक रोड से जसोला की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क कई स्थानों पर तालाब जैसी दिखाई देती है। इसके कारण वाहन चालकों, राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल
मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि थाना ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, थाना सरिता विहार, ट्रैफिक पुलिस तथा डीसीपी कार्यालय इस मार्ग से अधिक दूर नहीं हैं, इसके बावजूद निजी टैंकरों की आवाजाही पर कोई प्रभावी कार्रवाई दिखाई नहीं देती।
जांच की मांग
स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार, विजिलेंस विभाग तथा संबंधित जांच एजेंसियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि सरकारी पानी का निजी लाभ के लिए उपयोग किया जा रहा है तो यह न केवल सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है, बल्कि जल संकट से जूझ रहे नागरिकों के अधिकारों के साथ भी अन्याय है।
फिलहाल, संबंधित विभागों की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला राजधानी में पानी की आपूर्ति व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर सकता है।
About the Author
