MCD का 15 दिन का नोटिस: ‘बताइए, मकान क्यों बनाया?’ — घर-घर पहुंच रहे कारण बताओ नोटिस से लोगों में चिंता।
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में नगर निगम (MCD) के भवन विभाग द्वारा मकान मालिकों को बड़े पैमाने पर ‘कारण बताओ नोटिस’ (Show Cause Notice) जारी किए जा रहे हैं। इन नोटिसों में संपत्ति मालिकों से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है कि उन्होंने संबंधित भवन का निर्माण किस आधार पर किया और उनके विरुद्ध दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 343(1) एवं 344(1) के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।
स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक घरों पर इस प्रकार के नोटिस चस्पा किए जाने से परिवारों में चिंता का माहौल है। कई लोगों का दावा है कि उनके मकान वर्षों पुराने हैं, जबकि कुछ का कहना है कि बिना पूर्व सूचना के नोटिस जारी कर दिए गए।
नोटिस में उल्लेख है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो निगम संबंधित निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण (Demolition) या अन्य वैधानिक कार्रवाई कर सकता है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह नोटिस अंतिम आदेश नहीं होता, बल्कि संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे मामलों में भवन स्वामी को समय पर लिखित जवाब, उपलब्ध दस्तावेज़ और आवश्यक प्रमाण MCD के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए।
इस बीच, नागरिकों का कहना है कि यदि अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है तो वह बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। उनका आरोप है कि कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक और बहुमंजिला अवैध निर्माण खुलेआम जारी हैं, जबकि आम लोगों के मकानों पर पहले नोटिस भेजे जा रहे हैं।
(संदेश धारा ब्यूरो)
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