K 2- गैस एजेंसी सरिता विहार द्वारा एलपीजी सिलेंडर में कम गैस देने का आरोप, हॉकर पर उपभोक्ता से बदसलूकी का भी आरोप
साहिल मंसूरी, संदेश धारा-
नई दिल्ली।सरिता विहार। सरिता विहार स्थित K2 International गैस एजेंसी के एक डिलीवरी हॉकर पर उपभोक्ता को निर्धारित मात्रा से कम एलपीजी देने का गंभीर आरोप सामने आया है। उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीरों में सिलेंडर को डिजिटल कांटे पर तौलते हुए देखा जा सकता है। तस्वीर के अनुसार सिलेंडर का कुल वजन करीब 25.7 किलोग्राम दिखाई दे रहा है। सिलेंडर पर 15.0 किलोग्राम का अंकन भी दिखाई देता है। यदि यह उसका वास्तविक टेयर वजन है, तो गैस की मात्रा करीब 10.7 किलोग्राम बैठती है, जबकि घरेलू सिलेंडर की निर्धारित क्षमता 14.2 किलोग्राम है।
उपभोक्ता का आरोप है कि डिलीवरी के दौरान हॉकर सतेंद्र ने सिलेंडर दिया और वजन कम होने की बात कहे जाने पर कथित रूप से जवाब दिया कि “यहां इतना ही मिलेगा।” उपभोक्ता के मुताबिक, जब उसने आपत्ति जताई तो हॉकर ने कथित तौर पर धमकी दी कि ज्यादा बोलने पर सिलेंडर गोदाम से लेने के लिए लिख दिया जाएगा और आगे से उसे स्वयं गोदाम आना पड़ेगा।
मामले को लेकर उपभोक्ता ने सवाल उठाया है कि यदि डिलीवरी के समय ही सिलेंडर का वजन निर्धारित मात्रा से कम है तो उपभोक्ता को पूरी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है। उपलब्ध बिल के अनुसार सिलेंडर की बुकिंग/डिलीवरी K2 International, सरिता विहार से संबंधित है और बिल पर घरेलू 14.2 किलोग्राम सिलेंडर का विवरण दर्ज है।
हर महीने उपभोक्ताओं को नुकसान की आशंका
यदि इस प्रकार कम वजन में सिलेंडर दिए जाने की शिकायतें लगातार सामने आती हैं तो बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। हालांकि यह स्पष्ट करने के लिए कि कमी वास्तव में गैस की मात्रा में है या सिलेंडर के टेयर वजन/तौल प्रक्रिया में कोई अंतर है, प्रमाणित वजन मशीन से आधिकारिक जांच आवश्यक है।
इंडियन ऑयल और प्रशासन से जांच की मांग
उपभोक्ता ने Indian Oil तथा संबंधित अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मांग की गई है कि संबंधित डिलीवरीमैन से पूछताछ की जाए, डिलीवरी के समय इस्तेमाल होने वाले वजन कांटे की जांच और कैलिब्रेशन कराई जाए तथा एजेंसी के डिलीवरी रिकॉर्ड की भी जांच हो।
साथ ही यह भी जांच का विषय है कि क्या अन्य उपभोक्ताओं को भी निर्धारित 14.2 किलोग्राम से कम एलपीजी दी जा रही है। यदि जांच में अनियमितता की पुष्टि होती है तो संबंधित एजेंसी और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
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