‘मैं तो सिर्फ संचालन कर रहा हूं, पीछे कई रसूखदार लोग हैं’—मधुवन गार्डन संचालक के कथित बयान से उठे सवाल
DDA की जमीन, हरियाली और पेड़ों की कटाई के आरोपों के बीच राजनीतिक संरक्षण की चर्चा; अगले अंक में दस्तावेजी तथ्यों के साथ नाम सामने लाने का दावा
साहिल मंसूरी संदेश धारा-
नई दिल्ली। मदनपुर खादर एक्सटेंशन पार्ट-2 की D2, जे.जे. कॉलोनी में कथित रूप से DDA की जमीन पर संचालित ‘मधुवन गार्डन’ को लेकर विवाद अब राजनीतिक संरक्षण के आरोपों तक पहुंच गया है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस स्थान पर पहले हरियाली और पेड़ मौजूद थे, वहां कथित रूप से पेड़ों को हटाकर व्यावसायिक गतिविधि के लिए गार्डन विकसित किया गया। कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने को लेकर भी स्थानीय निवासियों ने सवाल उठाए हैं।
मामले को और गंभीर बना रहा है संचालक की ओर से कथित तौर पर दिया गया एक बयान। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संचालक ने कथित रूप से कहा कि “मैं तो सिर्फ संचालन कर रहा हूं, इसके पीछे कई राजनेता हैं। हिम्मत है तो उनके नाम उजागर करके दिखाओ।”
यदि यह बयान वास्तव में संचालक द्वारा दिया गया है तो इसकी स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित व्यक्ति का स्पष्ट पक्ष लेना आवश्यक होगा। साथ ही, जिन राजनीतिक व्यक्तियों के संरक्षण की बात कही जा रही है, उनके नाम सामने आने पर उनसे भी जवाब लिया जाना चाहिए।
कार्रवाई नहीं होने से उठ रहे सवाल
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे, पेड़ों की कटाई और बिना आवश्यक अनुमति व्यावसायिक गतिविधि के संबंध में शिकायतें लगातार दी गई हैं, तो संबंधित विभागों ने अब तक क्या कार्रवाई की?
यदि जांच में कोई अनियमितता नहीं मिली तो विभागों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई—यह सवाल भी महत्वपूर्ण है।
सिर्फ कार्रवाई नहीं होने के आधार पर किसी राजनेता या अधिकारी की मिलीभगत निष्कर्ष के रूप में नहीं निकाली जा सकती। लेकिन शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने और कथित राजनीतिक संरक्षण के दावों की स्वतंत्र जांच जरूर होनी चाहिए।
‘एक पेड़ मां के नाम’ तो यहां हरियाली के साथ बर्बरता क्यों?
देश में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को लेकर ‘एक पेड़ मां के नाम’ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जहां पेड़ लगाने और बचाने का संदेश दिया जा रहा है, वहां यदि पेड़ों की कटाई के आरोप सही हैं तो आखिर हरियाली के साथ ऐसी कथित बर्बरता कैसे हुई?
संदेश धारा का स्पष्ट मत है कि पर्यावरण किसी राजनीतिक दल, व्यक्ति या संस्था की संपत्ति नहीं है। सरकारी जमीन हो या निजी परिसर—कानून के विरुद्ध पेड़ों की कटाई और पर्यावरण को नुकसान किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।
अगले अंक में सामने आएंगे तथ्य
इस मामले में संदेश धारा अगले अंक में उपलब्ध दस्तावेजों, शिकायतों, मौके की स्थिति और संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर मामले की विस्तृत पड़ताल प्रकाशित करेगा। यदि किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम सामने आता है तो उसे आरोप या कथित संरक्षण के संदर्भ में ही प्रकाशित किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति का पक्ष भी प्रमुखता से लिया जाएगा।
सवाल किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करने का नहीं, बल्कि यह जानने का है कि—
DDA की जमीन पर कथित कब्जा कैसे हुआ?
हरियाली और पेड़ों की कथित कटाई किसकी अनुमति से हुई?
व्यावसायिक गतिविधि के लिए कौन-कौन सी अनुमति ली गई?
फायर सेफ्टी मानकों का पालन हो रहा है या नहीं?
शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
और यदि राजनीतिक संरक्षण का दावा किया गया है तो उसकी सच्चाई क्या है?
संदेश धारा पर्यावरण से खिलवाड़ के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखेगा।
पेड़ बचेंगे, तभी दिल्ली बचेगी।
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