O-Zone पर राजनीति या जनता के साथ सच?
कोर्ट के आदेश बनाम नेताओं के आश्वासन के बीच फंसी जनता
विशेष संवाददाता संदेश धारा-
नई दिल्ली।दिल्ली की जैतपुर खड्डा कॉलोनी और आसपास के O-Zone क्षेत्रों में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनता सच किसकी माने — कोर्ट के आदेशों की, सरकारी विभागों के बोर्डों की या नेताओं के भरोसे की?
माननीय सांसद श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने हाल ही में दिए अपने बयान में कहा कि Flood Department और MCD द्वारा लगाए जा रहे O-Zone बोर्डों से उनका कोई लेना-देना नहीं है और ये बोर्ड हाईकोर्ट के आदेश पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बयान में उन्होंने यह भी कहा कि “मेरे रहते किसी का घर नहीं टूटेगा।”
यहीं से सबसे बड़ा विरोधाभास शुरू होता है।
अगर बोर्ड वास्तव में हाईकोर्ट के आदेश पर लगाए जा रहे हैं, तो क्या सरकारी विभाग केवल औपचारिकता निभा रहे हैं? और यदि अदालत के आदेश प्रभावी हैं, तो फिर जनता को यह भरोसा कैसे दिया जा रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी?
यह सवाल केवल राजनीति का नहीं, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी, उनकी जमा पूंजी और भविष्य का है।
सच्चाई यह है कि वर्षों से दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर सरकारें वोट बैंक की राजनीति करती रही हैं। चुनाव आते ही “रेगुलराइजेशन” के प्रमाण पत्र बांटे जाते हैं, नक्शे दिखाए जाते हैं, भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कानूनी स्थिति अक्सर अधर में ही रहती है।
2008 में 45 कॉलोनियों के Regularisation Certificate का मुद्दा भी अब फिर से राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। अगर कॉलोनियां वास्तव में नियमित हो चुकी थीं, तो फिर बाद में उन्हें दोबारा विवादित श्रेणी में कैसे डाल दिया गया? और यदि यह “गलती” थी, तो इतने वर्षों तक किसी सरकार या अधिकारी ने उसे सुधारा क्यों नहीं?
जनता यह भी पूछ रही है कि जब वर्षों तक बिजली, पानी, सड़क, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और संपत्ति की खरीद-फरोख्त सब कुछ चलता रहा, तब क्या सरकारों को O-Zone याद नहीं था?
आज सबसे अधिक चिंता उस आम नागरिक को है जिसने अपनी जीवनभर की कमाई लगाकर छोटा सा घर बनाया। उसे न तो मास्टर प्लान की तकनीकी जानकारी थी और न ही पर्यावरणीय जोनिंग की। उसे केवल यह भरोसा था कि जब सरकार सुविधाएं दे रही है, चुनाव में वोट मांग रही है और नेता मंच से आश्वासन दे रहे हैं, तो उसका घर सुरक्षित होगा।
लेकिन अब वही जनता कोर्ट, विभाग और नेताओं के बयानों के बीच पिसती नजर आ रही है।
सबसे गंभीर बात यह है कि अगर वास्तव में हाईकोर्ट के आदेश मौजूद हैं, तो नेताओं को जनता के सामने केवल भावनात्मक बयान देने के बजाय स्पष्ट कानूनी स्थिति बतानी चाहिए। क्या सरकार कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी? क्या कॉलोनियों के लिए कोई वैकल्पिक नीति बनाई जाएगी? क्या प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी? जनता को इन सवालों के जवाब चाहिए, केवल नारे नहीं।
लोकतंत्र में जनता को भ्रम नहीं, पारदर्शिता चाहिए।
क्योंकि जब राजनीति और कानून आमने-सामने खड़े होते हैं, तब सबसे पहले भरोसा टूटता है — और सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी का होता है।
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