मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की राज्य कर विभाग की समीक्षा
ईमानदार व्यापारियों को मिले सम्मान और त्वरित समाधान, फर्जी फर्मों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
विशेष संवाददाता संदेश धारा-
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य कर विभाग के शासन, मुख्यालय एवं फील्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर राजस्व संग्रह, कर प्रशासन तथा व्यापारिक सुविधाओं की स्थिति का विस्तृत आकलन किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्य कर विभाग को केवल राजस्व वृद्धि तक सीमित न रहकर “विश्वास आधारित प्रशासन” का मॉडल प्रस्तुत करना होगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ईमानदार व्यापारियों को सुविधा, सम्मान और त्वरित समाधान उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने जीएसटी पंजीयन, रिटर्न दाखिले, अपील निस्तारण एवं रिफंड प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब समाप्त करने पर विशेष जोर दिया।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जोन के अधिकारियों से सीधे संवाद कर उनके कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं फील्ड में उतरकर व्यापारियों से संवाद स्थापित करें तथा कम प्रदर्शन वाले जोनों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश को जीएसटी एवं वैट मद में कुल ₹1,15,977 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त जीएसटी बकाया के रूप में ₹2,658 करोड़ तथा प्रवर्तन इकाइयों के माध्यम से ₹2,071 करोड़ की वसूली की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि 21.82 लाख सक्रिय करदाताओं के साथ उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक जीएसटी करदाताओं वाला राज्य बन गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्जी फर्मों, कर चोरी एवं बोगस बिलिंग के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि तकनीक, डेटा एनालिटिक्स और एआई आधारित विश्लेषण का अधिकतम उपयोग कर पारदर्शी एवं जवाबदेह कर प्रशासन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में यह भी बताया गया कि वर्ष 2025-26 में जीएसटी एवं वैट की कुल 63,797 अपीलों का निस्तारण किया गया। मुख्यमंत्री ने लंबित अपीलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए और कहा कि रिफंड व्यवस्था को और अधिक त्वरित तथा पारदर्शी बनाया जाए, ताकि व्यापारियों की कार्यशील पूंजी प्रभावित न हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में व्यापारिक वातावरण को अधिक सरल, पारदर्शी और विश्वासपूर्ण बनाना सरकार की प्राथमिकता है तथा राज्य कर विभाग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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