तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में SDM कार्यालय की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
विशेष संवाददाता, संदेश धारा-
नई दिल्ली।दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में इन दिनों कथित रूप से नक्शा पास एवं निर्माण संबंधी मामलों को लेकर SDM कार्यालय की कार्यवाही विवादों में है। क्षेत्र के कई भवन स्वामियों और व्यापारियों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों द्वारा बिना स्पष्ट लिखित आदेश एवं नोटिस के बिल्डिंगों पर जाकर निजी ताले लगाए जा रहे हैं तथा भवन मालिकों को बुलाकर कथित रूप से प्रलोभन और दबाव बनाया जा रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि भवनों को सील करने की धमकी देकर अवैध उगाही की शिकायतें सामने आ रही हैं। आरोप यह भी है कि कुछ निजी व्यक्ति क्षेत्र में घूम-घूमकर चुनिंदा बिल्डिंगों को निशाना बना रहे हैं और स्वयं को विभागीय कार्रवाई से जुड़ा बता रहे हैं।
क्षेत्रीय व्यापारियों ने सवाल उठाया है कि:
क्या SDM कार्यालय को सीधे निजी ताला लगाने का अधिकार है?
क्या बिना लिखित नोटिस, निरीक्षण रिपोर्ट और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के सीलिंग की चेतावनी दी जा सकती है?
कार्रवाई के दौरान निजी व्यक्तियों की भूमिका क्या है?
किस नियम और अधिनियम के तहत भवन मालिकों को बुलाकर समझौते अथवा दबाव की स्थिति बनाई जा रही है?
कानूनी जानकारों के अनुसार किसी भी प्रकार की सीलिंग, ध्वस्तीकरण या दंडात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होता है, जिसमें नोटिस, सुनवाई का अवसर तथा सक्षम प्राधिकारी का आदेश शामिल होता है। किसी निजी व्यक्ति द्वारा सरकारी कार्रवाई में हस्तक्षेप गंभीर प्रश्न खड़े करता है।
स्थानीय उद्योगपतियों और व्यापार संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दिल्ली सरकार, जिला प्रशासन, विजिलेंस विभाग तथा उपराज्यपाल कार्यालय से हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही यह भी मांग उठ रही है कि यदि कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यवाही कर रहा है तो उसके विरुद्ध जांच कर उचित कार्रवाई की जाए।
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