प्लास्टिक कैन में पेट्रोल-डीजल बिक्री पर सवाल, अवैध फैक्ट्रियों को मिल रहा ईंधन?
विशेष संवाददाता, संदेश धारा-
नई दिल्ली, संवाददाता। एक ओर केंद्र सरकार और विभिन्न सरकारी एजेंसियां ईंधन की बचत, प्रदूषण नियंत्रण और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों पर प्लास्टिक कैन और अन्य कंटेनरों में पेट्रोल-डीजल की बिक्री को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कैनों में पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है। आरोप है कि इस ईंधन का उपयोग रिहायशी इलाकों में संचालित अवैध फैक्ट्रियों, बेकरियों, डीजल जनरेटरों तथा अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों में किया जा रहा है।
जानकारों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ हैं। ऐसे में असुरक्षित प्लास्टिक कंटेनरों में इनकी बिक्री न केवल सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो सकती है, बल्कि आगजनी और दुर्घटनाओं के जोखिम को भी बढ़ा सकती है। इसके बावजूद कई स्थानों पर इस प्रकार की बिक्री जारी रहने के आरोप लगाए जा रहे हैं।
सवाल यह भी उठ रहा है कि जब पुराने वाहनों, प्रदूषण फैलाने वाले साधनों और अन्य नियमों के उल्लंघन पर व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, तब पेट्रोल पंपों से कंटेनरों में ईंधन बिक्री की निगरानी और जांच को लेकर अपेक्षित सख्ती क्यों नहीं दिखाई जा रही।
सामाजिक संगठनों और स्थानीय निवासियों ने दिल्ली सरकार, पेट्रोलियम कंपनियों, दिल्ली पुलिस, परिवहन विभाग तथा संबंधित नियामक एजेंसियों से मांग की है कि पेट्रोल पंपों पर ईंधन बिक्री की प्रक्रिया की जांच कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि पेट्रोल-डीजल का उपयोग केवल वैध एवं अधिकृत उद्देश्यों के लिए ही हो।
नागरिकों का कहना है कि यदि अवैध रूप से संचालित इकाइयों तक ईंधन की आपूर्ति पर प्रभावी रोक लगाई जाए तो प्रदूषण नियंत्रण, अग्नि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग इस गंभीर विषय पर क्या कदम उठाते हैं।
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