दिल्ली की मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, MCD बिल्डिंग विभाग पर कसेगा शिकंजा
साहिल मंसूरी, संदेश धारा-
नई दिल्ली। राजधानी में अवैध निर्माण और उससे जुड़े भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और सख्त निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर निगम (MCD) के बिल्डिंग विभाग में जवाबदेही तय करने की दिशा में नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके तहत अवैध निर्माण को संरक्षण देने या कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
नई व्यवस्था के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में अवैध निर्माण पाया जाता है और संबंधित जूनियर इंजीनियर (JE), असिस्टेंट इंजीनियर (AE) अथवा अधिशासी अभियंता (Executive Engineer) की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है, तो उनके खिलाफ न केवल विभागीय कार्रवाई होगी बल्कि निलंबन तक की कार्रवाई की जा सकेगी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अवैध निर्माण के कारण निगम को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई भी जिम्मेदार अधिकारियों से की जाएगी। इसके लिए उनके वेतन, भत्तों और अन्य वित्तीय लाभों से वसूली का प्रावधान किया गया है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार गंभीर मामलों में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों पर भी रोक लगाई जा सकती है। इससे उन अधिकारियों पर भी जवाबदेही तय होगी जो सेवा अवधि के अंतिम चरण में होने के कारण कार्रवाई से बच निकलते थे।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला दिल्ली में लंबे समय से चल रहे अवैध निर्माण और कथित भ्रष्टाचार के नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नागरिक संगठनों ने भी इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि जवाबदेही तय होने से बिल्डिंग विभाग में पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध निर्माण के मामलों में कमी आएगी।
दिल्ली सरकार का दावा है कि राजधानी में सुरक्षित और नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई जा रही है और किसी भी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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