मालवीय नगर अग्निकांड के बाद फायर एनओसी घोटाले के आरोपों ने पकड़ा तूल, जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल
विशेष संवाददाता संदेश धारा-
नई दिल्ली। मालवीय नगर अग्निकांड में बड़ी संख्या में लोगों की मौत और घायल होने की घटना के बाद दिल्ली सरकार द्वारा अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इसी बीच फायर एनओसी (Fire NOC) जारी करने की प्रक्रिया और उससे जुड़े कथित भ्रष्टाचार को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं।
सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में फर्जी निरीक्षण रिपोर्टों और दस्तावेजों के आधार पर बड़ी संख्या में फायर एनओसी जारी किए गए। आरोपों के अनुसार, कई इमारतों और व्यावसायिक परिसरों को सुरक्षा मानकों की पूर्ण जांच के बिना ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ गई।
शिकायतकर्ताओं ने दिल्ली फायर सर्विस के तत्कालीन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि फायर एनओसी जारी करने की प्रक्रिया में कथित तौर पर संगठित भ्रष्टाचार का तंत्र विकसित किया गया। आरोप है कि निरीक्षण रिपोर्टों में अनियमितताएं कर करोड़ों रुपये की अवैध वसूली की गई। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।
मामले का एक अन्य पहलू भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) की भूमिका को लेकर भी सामने आया है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि विस्तृत शिकायतों और दस्तावेजी साक्ष्यों के बावजूद कई मामलों में जांच आगे नहीं बढ़ सकी। आरोप लगाया जा रहा है कि शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई और संबंधित फाइलें लंबे समय तक लंबित रहीं।
मालवीय नगर अग्निकांड के बाद यह बहस और तेज हो गई है कि यदि सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से की जाती, तो क्या ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। विशेषज्ञों का मानना है कि फायर सेफ्टी प्रमाणन प्रक्रिया की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच समय की आवश्यकता है।
शिकायतकर्ताओं ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल कार्यालय और केंद्रीय जांच एजेंसियों से मांग की है कि फायर एनओसी जारी करने से जुड़े सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
फिलहाल संबंधित विभागों की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। ऐसे में लोगों की निगाहें सरकार और जांच एजेंसियों पर टिकी हैं कि वे इन आरोपों की जांच कर सच्चाई सामने लाएं और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराएं।
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