दिल्ली हाईकोर्ट के सख्त आदेश से भूमाफियाओं में हड़कंप, यमुना खादर में अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर
साहिल संवाददाता संदेश धारा
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के एक सख्त आदेश के बाद दिल्ली-एनसीआर में यमुना के डूब क्षेत्र (Floodplain) पर किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है। अदालत के निर्देशों के बाद अब केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी यमुना किनारे बने अवैध फार्म हाउस, कॉलोनियां और पक्के निर्माण प्रशासन के निशाने पर हैं।
जानकारी के अनुसार, सिंचाई विभाग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) तथा संबंधित जिला प्रशासन ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र में बने हजारों अवैध निर्माणों की पहचान शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 5,000 से अधिक फार्म हाउस, कई अवैध कॉलोनियां और दर्जनों गांव जांच के दायरे में हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि यमुना का बाढ़ क्षेत्र प्राकृतिक जल प्रवाह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां अवैध निर्माण होने से बाढ़ का खतरा बढ़ता है, भूजल पुनर्भरण प्रभावित होता है और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है। इसी कारण समय-समय पर एनजीटी और न्यायालय इस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश देते रहे हैं।
यदि प्रशासन अदालत के आदेशों का पूरी सख्ती से पालन करता है तो दिल्ली-एनसीआर में वर्षों से यमुना खादर पर कब्जा कर बैठे भूमाफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई स्थानों पर बुलडोजर अभियान चलाया जा सकता है।
हालांकि, कार्रवाई के दौरान प्रशासन को वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना होगा और जिन लोगों के निर्माण वैध दस्तावेजों के आधार पर हैं, उनके मामलों की अलग से जांच की जाएगी। वहीं अवैध कब्जों पर किसी भी प्रकार की राहत मिलने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है।
यह कार्रवाई यमुना के प्राकृतिक स्वरूप को बहाल करने, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य में बाढ़ के जोखिम को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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