प्रेस की आज़ादी लोकतंत्र की आत्मा, लेकिन दुरुपयोग नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट-
दिल्ली की सरकार को सलाह— ऐसा नियामक ढांचा बने जिससे प्रेस की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे और फर्जी, गैर-जिम्मेदाराना व डराने-धमकाने वाली पत्रकारिता पर तय हो जवाबदेही।
नई दिल्ली, संदेश धारा संवाददाता।
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ बताते हुए स्पष्ट किया है कि इसका दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में आज मोबाइल और माइक्रोफोन लेकर कोई भी स्वयं को पत्रकार बताने लगा है, जबकि कई लोगों के पास न पत्रकारिता का प्रशिक्षण होता है, न नैतिक जिम्मेदारी और न ही किसी प्रकार की जवाबदेही।
हाईकोर्ट ने कहा कि पत्रकारिता का उद्देश्य समाज को तथ्यात्मक, निष्पक्ष और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराना है। यदि कोई व्यक्ति पत्रकारिता की आड़ में लोगों को धमकाता है, दबाव बनाता है या झूठी एवं भ्रामक खबरें प्रसारित करता है, तो इससे केवल व्यक्तियों की प्रतिष्ठा ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि लोकतंत्र और मीडिया की विश्वसनीयता पर भी गंभीर असर पड़ता है।
अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि समय की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा प्रभावी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए, जिससे एक ओर संविधान द्वारा प्रदत्त प्रेस की स्वतंत्रता पूरी तरह सुरक्षित रहे और दूसरी ओर फर्जी, गैर-जिम्मेदाराना तथा डराने-धमकाने वाली पत्रकारिता के लिए स्पष्ट जवाबदेही तय हो सके।
अदालत ने यह भी कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन यह स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों, सम्मान और कानून के शासन से ऊपर नहीं हो सकती। स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाए रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
अदालत की प्रमुख बातें
प्रेस की आजादी लोकतंत्र का अहम आधार है।
मोबाइल और माइक्रोफोन लेकर कोई भी खुद को पत्रकार घोषित कर देता है।
कई तथाकथित पत्रकारों के पास न प्रशिक्षण है और न जवाबदेही।
पत्रकारिता के नाम पर धमकाने और दबाव बनाने की प्रवृत्ति चिंताजनक है।
सरकार को ऐसा नियामक ढांचा बनाना चाहिए जो प्रेस की स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित करे।
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