20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी जारी, बिना अनुमति किसी भी प्रदर्शन पर रोक
साहिल मंसूरी, संदेश धारा-
नई दिल्ली, 19 जुलाई। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई (सोमवार) को CJP द्वारा प्रस्तावित संसद मार्च की खबरों के मद्देनज़र सार्वजनिक सलाह (Public Advisory) जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि इस तरह के किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए न तो अनुमति मांगी गई है और न ही कोई अनुमति दी गई है।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पूर्व की धारा 144 CrPC) के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसके तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, प्रदर्शन, जुलूस और विरोध मार्च पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल जंतर-मंतर स्थित निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर पूर्व अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रदर्शन किया जा सकता है।
पुलिस ने बताया कि 20 जुलाई से संसद का सत्र प्रारंभ होने के कारण राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सांसदों, अन्य संरक्षित व्यक्तियों तथा महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी।
दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का सम्मान करें, किसी भी अनधिकृत प्रदर्शन, जुलूस या सभा में शामिल न हों तथा राजधानी में शांति, कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।
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