- मास्टर प्लान-2047 में ओ-ज़ोन का नया स्वरूप: यमुना के बाढ़ क्षेत्र को O-1 और O-2 में बांटा गया, निर्माण पर रोक बरकरार
मास्टर प्लान-2047 में ओ-ज़ोन का नया स्वरूप
यमुना के बाढ़ क्षेत्र को O-1 और O-2 में बांटा गया, कोर फ्लडप्लेन में निर्माण पर पूरी रोक; बाहरी क्षेत्र में सीमित गतिविधियों की अनुमति
विशेष संवाददाता, संदेश धारा-
नई दिल्ली। दिल्ली के भविष्य के विकास को दिशा देने वाले मास्टर प्लान फॉर दिल्ली-2047 (MPD-2047) में यमुना के ओ-ज़ोन को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने 12 अगस्त 2026 को मास्टर प्लान-2047 को मंजूरी दी है। योजना को अब अंतिम मंजूरी और अधिसूचना के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) को भेजा जाना है। 
ओ-ज़ोन अब एक नहीं, दो हिस्सों में
MPD-2047 में दिल्ली की करीब 22 किलोमीटर लंबी यमुना फ्लडप्लेन को पहले की तरह एक ही O-Zone मानने के बजाय O-1 और O-2 में विभाजित करने का प्रावधान किया गया है।
O-1 कोर फ्लडप्लेन होगा। इसमें वह क्षेत्र शामिल होगा जो 1-in-25-year floodplain के रूप में निर्धारित किया जाएगा। इस हिस्से में किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा विकास कार्य की अनुमति नहीं होगी। इसका उद्देश्य यमुना की प्राकृतिक बाढ़ क्षमता, जल निकासी, भूजल रिचार्ज और पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखना है।
वहीं O-2 कोर फ्लडप्लेन के बाहर का क्षेत्र होगा। यहां पूरी तरह से खुला निर्माण नहीं होगा, बल्कि मास्टर प्लान में निर्धारित और नियंत्रित मनोरंजक गतिविधियों, जैसे पार्क और हरित क्षेत्र आदि की अनुमति दी जा सकेगी। इन गतिविधियों के लिए विस्तृत विकास नियंत्रण नियम महत्वपूर्ण होंगे।
क्या O-Zone में अब निर्माण खुल गया है?
यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसका जवाब नहीं है।
MPD-2047 का मतलब यह नहीं है कि पूरी यमुना फ्लडप्लेन को निर्माण के लिए खोल दिया गया है। O-1 में निर्माण पर रोक बरकरार रहेगी। O-2 में भी सामान्य आवासीय या व्यावसायिक निर्माण की खुली छूट नहीं बताई गई है; यहां निर्धारित नियमों के तहत सीमित मनोरंजक एवं हरित गतिविधियों की बात कही गई है।
इसलिए O-Zone में जमीन या मकान को लेकर यह दावा करना कि “अब O-Zone खत्म हो गया है और निर्माण वैध हो गया है”, वर्तमान उपलब्ध जानकारी के आधार पर सही नहीं होगा।
MPD-2041 और MPD-2047 में क्या अंतर है?
दिलचस्प बात यह है कि O-Zone को दो हिस्सों में बांटने का मूल विचार बिल्कुल नया नहीं है। ड्राफ्ट MPD-2041 में भी O-I को River Zone/Active Floodplain और O-II को Riverfront/Regulated क्षेत्र के रूप में विभाजित करने का प्रस्ताव था। DDA के दस्तावेज में O-I का क्षेत्र लगभग 6,295 हेक्टेयर और O-II लगभग 3,638.36 हेक्टेयर बताया गया था।
MPD-2041 के ड्राफ्ट में बाढ़ क्षेत्र को ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा मानते हुए स्थायी निर्माण पर रोक, नदी के किनारे ग्रीन बफर और पैदल एवं साइकिल मार्ग जैसी व्यवस्थाओं की परिकल्पना की गई थी।
MPD-2047 में मुख्य बदलाव यह है कि कोर फ्लडप्लेन और उसके बाहर के क्षेत्र के लिए अलग-अलग विकास व्यवस्था स्पष्ट की गई है।
ओखला और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के लिए क्यों महत्वपूर्ण है O-Zone?
यमुना का O-Zone केवल नदी के किनारे की जमीन का सवाल नहीं है। दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में ओखला, जोगाबाई, मदनपुर खादर, कालिंदी कुंज और यमुना से जुड़े अन्य क्षेत्रों में O-Zone की सीमा और वास्तविक फ्लडप्लेन की पहचान किसी भी निर्माण संबंधी मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
खास तौर पर उन इलाकों में जहां लंबे समय से मकान, झुग्गियां, कॉलोनियां, डेयरी, व्यावसायिक गतिविधियां या अन्य निर्माण मौजूद हैं, वहां सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि जमीन O-Zone में है या नहीं। अंतिम अधिसूचित नक्शा, O-1/O-2 की वास्तविक सीमा, खसरा नंबर और संबंधित जोनल डेवलपमेंट प्लान देखना आवश्यक होगा।
सबसे बड़ा सवाल—O-2 की सीमा कौन तय करेगा?
यही MPD-2047 का सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक पहलू है। अभी उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी में O-1 और O-2 का सिद्धांत स्पष्ट है, लेकिन हर इलाके में O-1 और O-2 की सटीक सीमा, खसरा-वार स्थिति और विस्तृत विकास नियंत्रण अंतिम अधिसूचना तथा संबंधित विस्तृत योजनाओं से स्पष्ट होंगे।
DDA की वेबसाइट पर भी अभी MPD-2041 के संबंध में उपलब्ध जानकारी बताती है कि जोनल डेवलपमेंट प्लान अधिसूचना के बाद तैयार किए जाने हैं।
पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता भी बरकरार
यमुना का फ्लडप्लेन दिल्ली के लिए प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रण, भूजल रिचार्ज और नदी के पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए O-2 में मनोरंजक गतिविधियों की अनुमति दिए जाने के साथ यह सवाल भी महत्वपूर्ण होगा कि इन गतिविधियों के नाम पर भविष्य में स्थायी या अर्ध-स्थायी निर्माण को किस तरह नियंत्रित किया जाएगा।
यानी MPD-2047 में असली परीक्षा केवल O-Zone को दो हिस्सों में बांटने की नहीं, बल्कि O-1 की सुरक्षा और O-2 में विकास नियंत्रण को जमीन पर लागू करने की होगी।
अभी स्थिति क्या है?
12 अगस्त 2026: DDA ने MPD-2047 को मंजूरी दी।
13-14 अगस्त 2026: सामने आई जानकारी के अनुसार O-Zone को O-1 और O-2 में विभाजित करने का प्रावधान सामने आया।
अगला चरण: योजना को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अंतिम मंजूरी और उसके बाद औपचारिक अधिसूचना मिलनी है।
निष्कर्ष
MPD-2047 ने O-Zone को खत्म नहीं किया है। इसके बजाय यमुना के सबसे संवेदनशील बाढ़ क्षेत्र O-1 में निर्माण पर रोक को बरकरार रखते हुए, बाहरी O-2 क्षेत्र में नियंत्रित मनोरंजक एवं हरित गतिविधियों का रास्ता खोला है।
अब सबसे अहम दस्तावेज होगा अंतिम अधिसूचना और O-1/O-2 का विस्तृत मानचित्र। इसी से यह स्पष्ट होगा कि ओखला, जोगाबाई, मदनपुर खादर, कालिंदी कुंज और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के किन-किन हिस्सों पर वास्तव में क्या नियम लागू होंगे।
इसलिए O-Zone में किसी भी संपत्ति के संबंध में फैसला लेने से पहले केवल MPD-2047 की खबरों पर निर्भर रहने के बजाय अंतिम अधिसूचित नक्शा, जोनल प्लान और खसरा-वार भूमि स्थिति की जांच करना जरूरी होगा।
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