कंचनकुंज से लेकर जैतपुर तक पानी की थैलियों और अलग-अलग ब्रांड की बोतलों की पैकिंग का आरोप, जिम्मेदार विभागों की भूमिका पर भी उठे सवाल
साहिल मंसूरी, संदेश धारा-
नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र से लेकर कंचन कुंज और जैतपुर इलाके तक कथित रूप से बड़े पैमाने पर पानी की पैकिंग और सप्लाई का कारोबार चलने की शिकायत सामने आई है। स्थानीय स्तर पर आरोप है कि क्षेत्र में कई दर्जन छोटे-बड़े प्लांटों में पानी को थैलियों तथा अलग-अलग ब्रांड के नाम से बोतलों में पैक कर बाजार में सप्लाई किया जा रहा है। यदि इन इकाइयों के पास आवश्यक खाद्य सुरक्षा, उत्पादन, जल स्रोत और अन्य वैधानिक अनुमतियां नहीं हैं, तो मामला गंभीर जांच का विषय बन सकता है।
थैलियों से लेकर बोतलों तक पैकिंग का आरोप
स्थानीय लोगों के अनुसार कंचन कुंज, कालिंदी कुंज और जैतपुर की ओर कई स्थानों पर पानी को फिल्टर या आरओ प्रक्रिया से गुजारने के बाद पैक किया जाता है। इसके बाद पानी की थैलियां तथा अलग-अलग नामों और लेबल वाली बोतलें तैयार कर दुकानों, रेहड़ी-पटरी, कार्यक्रमों और अन्य स्थानों पर सप्लाई किए जाने का आरोप है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन इकाइयों में इस्तेमाल होने वाले पानी का स्रोत क्या है, पानी की नियमित गुणवत्ता जांच होती है या नहीं और जिन नामों से बोतलबंद पानी बाजार में भेजा जा रहा है, उनके पीछे वास्तविक निर्माता और लाइसेंसधारी इकाई कौन है।
खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच जरूरी
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर एक विनियमित खाद्य उत्पाद है। FSSAI ने 1 जनवरी 2026 से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर के लिए परीक्षण संबंधी योजना लागू की है। इसमें विभिन्न सूक्ष्मजीव संबंधी परीक्षणों समेत पानी की गुणवत्ता की निगरानी का प्रावधान है।
FSSAI के दस्तावेजों के मुताबिक पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के निर्माण से संबंधित इकाइयों के लिए पानी के स्रोत और गुणवत्ता से जुड़े दस्तावेज तथा अन्य अनुपालन महत्वपूर्ण हैं। पैकेजिंग भी खाद्य-ग्रेड और स्वच्छ होनी चाहिए ताकि पानी दूषित न हो।
ऐसे में कालिंदी कुंज और आसपास चल रहे कथित प्लांटों की जांच कर यह पता लगाना जरूरी है कि कौन-कौन सी इकाइयां वैध लाइसेंस के साथ संचालित हो रही हैं और कौन सी इकाइयां नियमों की अनदेखी कर रही हैं।
भूजल दोहन भी बड़ा सवाल
मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू पानी का स्रोत है। यदि इन प्लांटों में बोरवेल या ट्यूबवेल के जरिए भूजल निकाला जा रहा है, तो संबंधित इकाइयों की भूजल निकासी की अनुमति और अनुपालन की भी जांच जरूरी है।
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में भूजल संसाधनों पर काफी दबाव है। 2023 के आकलन में दिल्ली में भूजल निष्कर्षण का स्तर 99.13 प्रतिशत बताया गया था और कई आकलन इकाइयों को ओवर-एक्सप्लॉइटेड या क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया था।
CGWA के दिशा-निर्देशों में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर इकाइयों के लिए भूजल निकासी से संबंधित प्रावधान और शुल्क भी निर्धारित हैं।
इसलिए यह जांच केवल पानी की गुणवत्ता तक सीमित न रहकर बोरवेल, भूजल निकासी की मात्रा, अनुमति/एनओसी और पानी के वास्तविक स्रोत तक पहुंचनी चाहिए।
अलग-अलग ब्रांडों की बोतलों ने बढ़ाई चिंता
स्थानीय शिकायतों में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ स्थानों पर अलग-अलग ब्रांड नामों के लेबल वाली बोतलों में पानी पैक कर सप्लाई किया जा रहा है। ऐसे में यह पता लगाना जरूरी होगा कि संबंधित ब्रांड वास्तव में किस कंपनी के हैं, उनके लेबल पर निर्माता का पूरा पता और अन्य अनिवार्य विवरण दर्ज हैं या नहीं तथा उत्पादन वास्तव में किस परिसर में हो रहा है।
यदि कोई इकाई किसी दूसरे ब्रांड के नाम पर पानी पैक कर रही है, तो उसके लिए आवश्यक वैधानिक अनुमति और दस्तावेजों की जांच भी जरूरी होगी।
जिम्मेदार विभागों की भूमिका पर सवाल
इतनी बड़ी संख्या में कथित पानी पैकिंग इकाइयां यदि लंबे समय से संचालित हो रही हैं तो संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। खाद्य सुरक्षा विभाग, संबंधित स्थानीय निकाय, भूजल से जुड़े अधिकारी और अन्य सक्षम एजेंसियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किए जाने की जरूरत है।
जांच के दौरान प्रत्येक प्लांट का FSSAI लाइसेंस, पानी की प्रयोगशाला रिपोर्ट, पानी का स्रोत, बोरवेल की अनुमति, उत्पादन क्षमता, पैकेजिंग एवं लेबलिंग, सप्लाई नेटवर्क और संबंधित परिसर की वैधता की जांच की जा सकती है।
सैंपल लेकर प्रयोगशाला जांच की मांग
स्थानीय स्तर पर मांग उठ रही है कि क्षेत्र में संचालित संदिग्ध इकाइयों से पानी के नमूने लेकर अधिकृत प्रयोगशाला में जांच कराई जाए। विशेष रूप से माइक्रोबायोलॉजिकल और रासायनिक मानकों की जांच से यह स्पष्ट हो सकता है कि पैक किया जा रहा पानी निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं।
FSSAI की मौजूदा परीक्षण योजना में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए कई सूक्ष्मजीव संबंधी मानकों की निगरानी निर्धारित की गई है।
प्रशासन से व्यापक अभियान चलाने की मांग
स्थानीय लोगों का कहना है कि कंचन कुंज से जैतपुर तक इस प्रकार के कथित पानी पैकिंग कारोबार की वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए संबंधित विभागों को संयुक्त अभियान चलाना चाहिए। प्रत्येक प्लांट की पहचान कर उसके दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए और यदि कोई इकाई बिना आवश्यक अनुमति या निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
हालांकि, इस रिपोर्ट में लगाए गए अवैध संचालन संबंधी आरोपों की स्वतंत्र सरकारी पुष्टि अभी अपेक्षित है। संबंधित प्लांट संचालकों का पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पानी सीधे आम नागरिकों के पीने के लिए बाजार में पहुंच रहा है, तो उसकी गुणवत्ता, स्रोत और वैधता की निगरानी कौन कर रहा है?
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