₹5,043 करोड़ की साइबर ठगी को वारदात से पहले रोकने में कामयाबी- टेलीकॉम विभाग के Financial Fraud Risk Indicator ने बदली साइबर अपराध रोकने की रणनीति; 15 महीनों में बढ़ी रोकथाम की रफ्तार
विशेष संवाददाता संदेश धारा
नई दिल्ली। डिजिटल लेनदेन के बढ़ते दौर में साइबर ठगों पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार की तकनीकी व्यवस्था को बड़ी सफलता मिली है। दूरसंचार विभाग (DoT) के Financial Fraud Risk Indicator (FRI) ने अगस्त 2026 तक करीब ₹5,043.73 करोड़ की संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी से होने वाली संभावित वित्तीय हानि को रोकने में मदद की है। यह व्यवस्था 22 मई 2025 को शुरू की गई थी।
₹660 करोड़ से बढ़कर ₹5,043 करोड़ तक पहुंचा आंकड़ा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार FRI की शुरुआत के पहले छह महीनों में करीब ₹660 करोड़ की संदिग्ध धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिली थी। इसके बाद बैंकिंग और भुगतान क्षेत्र में इस प्रणाली का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा और अगस्त 2026 तक संचयी रोकथाम का आंकड़ा ₹5,043.73 करोड़ पहुंच गया। अकेले अप्रैल 2026 से अगले चार महीनों में ₹2,000 करोड़ से अधिक की संभावित साइबर धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिली।
मोबाइल नंबर से पहचाना जाता है जोखिम
FRI, दूरसंचार विभाग के Digital Intelligence Platform (DIP) के तहत काम करता है। इसका उद्देश्य ऐसे मोबाइल नंबरों की पहचान करना है जिनका संबंध वित्तीय धोखाधड़ी या साइबर अपराध से होने की आशंका हो सकती है।
जोखिम के आधार पर मोबाइल नंबरों को Medium, High और Very High Risk श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। यह जानकारी बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता और अन्य वित्तीय संस्थान अपने फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं।
कई स्रोतों से जुटाई जाती है जानकारी
FRI के जोखिम संकेत तैयार करने में अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें Sanchar Saathi पर नागरिकों की शिकायतें, National Cybercrime Reporting Portal, दूरसंचार कंपनियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त सूचनाएं शामिल हैं। इससे संदिग्ध नंबर और लेनदेन की पहचान करने में मदद मिलती है।
ठगी के बाद पैसा खोजने के बजाय पहले ही रोकने पर जोर
साइबर अपराध में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि ठगी के बाद पैसा तेजी से अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किया जा सकता है। कई मामलों में रकम को कई म्यूल खातों के जरिए आगे भेज दिया जाता है, जिससे उसे वापस हासिल करना मुश्किल हो जाता है।
FRI व्यवस्था इस पारंपरिक तरीके से अलग है। इसका उद्देश्य संदिग्ध लेनदेन के समय ही जोखिम का संकेत उपलब्ध कराना है, ताकि बैंक या भुगतान प्लेटफॉर्म जरूरत के अनुसार चेतावनी, अतिरिक्त सत्यापन, लेनदेन में देरी या जोखिम अधिक होने पर भुगतान रोकने जैसे कदम उठा सकें।
1,600 से अधिक संगठन डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से जुड़े
सरकार के अनुसार 1,600 से अधिक संगठन Digital Intelligence Platform से जुड़े हैं। इसके अलावा बैंकों, वित्तीय संस्थानों और नियामकों के लिए 25 से अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें करीब 1,500 संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
साइबर अपराध के खिलाफ व्यापक नेटवर्क
FRI अकेली व्यवस्था नहीं है। सरकार ने साइबर ठगी की रोकथाम और शिकायतों पर कार्रवाई के लिए कई तकनीकी तंत्र विकसित किए हैं। Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) के तहत संचालित Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System (CFCFRMS) के जरिए 30 जून 2026 तक 32.80 लाख से अधिक शिकायतों में ₹11,158 करोड़ से अधिक की वित्तीय राशि बचाए जाने की जानकारी सरकार ने दी थी। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल शिकायत के लिए 1930 हेल्पलाइन भी संचालित है।
दूरसंचार विभाग ने संदिग्ध मोबाइल कनेक्शनों की पहचान के लिए ASTR जैसी तकनीक भी विकसित की है। सरकारी जानकारी के अनुसार 15 जुलाई 2026 तक पुनः सत्यापन में विफल रहने वाले 88 लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शन काटे जा चुके थे। वहीं Sanchar Saathi के Chakshu माध्यम से प्राप्त संदिग्ध संचार की रिपोर्टों के आधार पर भी लाखों मोबाइल कनेक्शन पर कार्रवाई की गई।
चुनौती अभी खत्म नहीं
हालांकि ₹5,043.73 करोड़ की संभावित हानि को रोकना महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन साइबर अपराध लगातार अपना तरीका बदल रहा है। फर्जी KYC, डिजिटल गिरफ्तारी, फर्जी निवेश, OTP ठगी, सोशल मीडिया अकाउंट कब्जाने और फर्जी भुगतान लिंक जैसे तरीकों के जरिए अपराधी लगातार नई रणनीति अपना रहे हैं।
इसके साथ ही ऐसी जोखिम-आधारित प्रणालियों में गलत पहचान (false positive), डेटा की सटीकता, नागरिकों की निजता और शिकायत निवारण जैसी चुनौतियां भी महत्वपूर्ण हैं। किसी वैध नंबर या लेनदेन को गलत तरीके से जोखिमपूर्ण मान लिए जाने पर आम नागरिक और कारोबार प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए रोकथाम के साथ पारदर्शी समीक्षा और सुधार की व्यवस्था भी जरूरी है।
बदल रहा साइबर सुरक्षा का मॉडल
FRI की सफलता यह संकेत देती है कि भारत साइबर अपराध से निपटने में केवल ठगी होने के बाद पैसा खोजने और खाते फ्रीज करने के मॉडल से आगे बढ़कर ठगी होने से पहले जोखिम की पहचान और लेनदेन रोकने की दिशा में बढ़ रहा है।
सरकार के शब्दों में, स्रोत पर रोकी गई हर रकम ऐसी धोखाधड़ी है जो हुई ही नहीं—और यही डिजिटल अर्थव्यवस्था में नागरिकों के भरोसे को मजबूत करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पहल हो सकती है।
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