ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी को जोड़ने की तैयारी, भारत रखेगा अहम प्रस्ताव
सीमा-पार व्यापार भुगतान में तेजी और लागत कम करने की कोशिश; तकनीकी मानक और भू-राजनीतिक मतभेद बन सकते हैं चुनौती
विशेष संवाददाता संदेश धारा-
नई दिल्ली। भारत ब्रिक्स देशों के बीच सीमा-पार भुगतान को अधिक तेज, सस्ता और प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं यानी CBDC को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव रखने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन में इस पहल को आगे बढ़ा सकता है।
प्रस्ताव के तहत ब्रिक्स सदस्य देशों की अपनी-अपनी डिजिटल मुद्राओं को आपस में जोड़ने की व्यवस्था विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। इससे सदस्य देश पारंपरिक बैंकिंग चैनलों पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना द्विपक्षीय व्यापार का भुगतान डिजिटल करेंसी के माध्यम से कर सकेंगे।
भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव संभव
यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो ब्रिक्स देशों के बीच व्यापारिक लेन-देन में समय और लागत दोनों कम होने की संभावना है। साथ ही अलग-अलग देशों की भुगतान प्रणालियों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी विकसित हो सकती है।
ब्रिक्स ने इससे पहले भी सीमा-पार भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ने और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा की है। वर्ष 2025 में रियो डी जेनेरियो में जारी घोषणा में भी राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया था।
तकनीकी और राजनीतिक चुनौतियां भी सामने
हालांकि डिजिटल करेंसी नेटवर्क तैयार करना आसान नहीं होगा। अलग-अलग देशों की वित्तीय प्रणालियां, नियामकीय ढांचे और तकनीकी मानक अलग हैं। ऐसे में सभी सदस्य देशों के बीच साझा तकनीकी मानकों और नियमों पर सहमति बनाना बड़ी चुनौती होगी।
इसके अलावा भू-राजनीतिक मतभेद भी इस परियोजना की राह में बाधा बन सकते हैं। भारत चीन के साथ वित्तीय एवं डिजिटल प्रणालियों की गहरी कनेक्टिविटी को लेकर सुरक्षा और डेटा संबंधी चिंताओं के कारण सावधानी बरतता रहा है।
ब्रिक्स सहयोग के लिए महत्वपूर्ण कदम
ब्रिक्स के विस्तारित स्वरूप में 11 सदस्य देश शामिल हैं। ऐसे में एक साझा डिजिटल भुगतान नेटवर्क तैयार करना समूह के आर्थिक सहयोग को नई दिशा दे सकता है। हालांकि प्रस्ताव पर अंतिम सहमति और इसके क्रियान्वयन की दिशा में अभी तकनीकी, नियामकीय और राजनीतिक स्तर पर व्यापक चर्चा आवश्यक होगी।
यदि सदस्य देशों के बीच सहमति बनती है, तो ब्रिक्स डिजिटल करेंसी नेटवर्क भारत की अध्यक्षता के दौरान सामने आने वाली सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग पहलों में से एक साबित हो सकता है।
About the Author
