Zone ‘O’ की कॉलोनियों को 31 दिसंबर 2026 तक राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा – फिलहाल नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई, पुनर्वास पर सरकार कर रही विचार
विशेष संवाददाता, संदेश धारा
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना फ्लड प्लेन क्षेत्र यानी Zone ‘O’ में स्थित अनधिकृत कॉलोनियों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि इन कॉलोनियों के निवासियों को 31 दिसंबर 2026 तक दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्राप्त रहेगा। अदालत ने यह टिप्पणी National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Amendment Act, 2011 के तहत दी।
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बताया कि 8 अप्रैल 2026 को दिल्ली की कई अनधिकृत कॉलोनियों को “as is where is basis” पर नियमित किया गया था, लेकिन Zone ‘O’ की कॉलोनियां इसमें शामिल नहीं हैं।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि Zone ‘O’ से संबंधित कॉलोनियों और गांवों के भविष्य को लेकर केंद्र सरकार तथा दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के बीच चर्चा जारी है। पुनर्वास और नियमितीकरण के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है।
कोर्ट ने माना कि इन 91 कॉलोनियों में लगभग 5 से 6 लाख लोग निवास करते हैं, जो करीब 1 लाख घरों के बराबर है। ऐसे में किसी भी निर्णय से पहले विस्तृत रणनीति तैयार करना आवश्यक होगा।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि Zone ‘O’ यमुना फ्लड प्लेन क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित नीति बनाना जरूरी है।
इस आदेश को Zone ‘O’ क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों के लिए फिलहाल बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2026 तक इन कॉलोनियों के निवासियों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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